केंद्राची याचिका : मराठा आरक्षणाला मोठी मदत मिळेल – चंद्रकांत पाटील

Chandrakant Patil

मुंबई : केंद्र सरकारने (Central Govt) मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले आहे. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी स्वागत केले आहे.

ते म्हणालेत की, यामुळे मराठा आरक्षणाला मोठी मदत मिळेल. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्टपणे मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. महाराष्ट्राच्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या बाजूने केंद्र सरकारची ही भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मात्र तीन विरुद्ध दोन अशा न्यायमूर्तींच्या मताने १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर हा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचा निर्णय दिला होता. तथापि, केंद्र सरकारने या संदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे व राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याचा आग्रह धरला आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.

ते म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा अवैध ठरण्यासाठी महत्त्वाच्या तीनपैकी एक मुद्दा १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेतील भूमिका मान्य करून राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याची भूमिका अंतिम निकालात घेतली तर महाराष्ट्र राज्याला मराठा आरक्षणाबाबत मोठा दिलासा मिळेल. राज्य सरकारनेही वेळ वाया न घालवता मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या याचिकेच्या आधारावर राज्याला पुनर्विचार याचिकेत अधिक चांगल्या रीतीने बाजू मांडता येईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button