केंद्राकडून लॉक डाऊनदरम्यान शेती क्षेत्राला सूट देण्याबाबत राज्यांना विचारणा

नवी दिल्ली: कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी नुकताच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यांच्या कृषी अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली या बैठकीत कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि कैलास चौधरी, संजय अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव व मंत्रालयाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत शेती करणे व कापणी, विपणन व बाजारपेठेतील कामकाज, एमएसपी खरेदी, बियाणे व खतांची तरतूद व बागायती यासंबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींवर चर्चा झाली. या दरम्यान, राज्याचे कृषिमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही चर्चा झाली.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राज्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी कृषी व संबंधित क्षेत्रांच्या सुरळीत कामकाजासाठी कुलूपबंद दरम्यान कृषी मंत्रालयाने घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा उल्लेखही केला. त्याचबरोबर नव्याने उद्भवणार्‍या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्राने राज्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासनही दिले. राज्यांना सांगण्यात आले की शेतीशी संबंधित कामांमध्ये सामाजिक अंतर आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे.

या चर्चेदरम्यान, पीक खरेदी, निविष्ठा, कर्ज, विमा आणि कृषी उत्पादनांच्या आंतरराज्यीय कामांविषयीही चर्चा करण्यात आली. यातील अनेक प्रश्न निकाली निघाले आणि राज्यांना सूचनाही देण्यात आल्या.

याखेरीज कापणी व पेरणीच्या हंगामात भारत सरकारने शेतीशी संबंधित काही कामांमध्ये शिथिलता देण्यावरही भर दिला. लॉकडाऊन दरम्यान राज्यांना देण्यात आलेल्या सूट यादीची पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती झाली. जसे की एमएसपी खरेदी व शेती उत्पादनांची खरेदी, शेतात काम करणारे शेतकरी व मजूर, कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या मंड्यांचे संचालन, बियाणे, खते व कीटकनाशकांची दुकाने, बियाणे, खते व कीटकनाशके तयार करणे आणि पॅकेजिंगची एकके, कापणीची आंतर-राज्य गती आणि एकत्रित कापणी व इतर शेती / बागायती उपकरणे, कोल्ड स्टोरेज आणि पेरणी वखार सेवा, खाद्यपदार्थांच्या वस्तूंचे पॅकेजिंग साहित्य निर्मिती घटक, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक, शेती यंत्रणेची दुकाने सुरु ठेवण्याबातही चर्चा केली