‘सेंट्रल व्हिस्टा’ पुनर्विकास योजनेस मिळाला सुप्रीम कोर्टाचा ‘ग्रीन सिग्नल’

Central Vista-Supreme Court
  • केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर बहुमतांनी शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली:  देशासाठी सध्याहून तिप्पट मोठे नवे संसद भवन बांधण्याखेरीज नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनापासून ते राजपथापर्यंतच्या सुमारे ८६ एकर परिसराचा एकात्मिक पद्धतीने पुनर्विकास करण्याच्या मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) मंगळवारी २:१ अशा बहुमताने शिक्कामोर्तब ( green signal0 केले. सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेस विविध मुद्द्यांवर आव्हान देणाऱ्या  अर्धा डझन याचिका आणि एका अपिलावरील गेल्या नोव्हेंबरमध्ये राखून ठेवलेला निकाल त्रिसदस्यीय खंडपीठाने जाहीर केला. न्या. अजय खानविलकर व न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी सर्व मुद्द्यांवर सरकारच्या बाजूने निकाल देत सर्व याचिका व अपील फेटाळले. न्या. संजीव खन्ना यांनी मात्र मतभेदाचे स्वतंत्र निकालपत्र देत काही मुद्द्यांवर सरकारच्या विरोधात निकाल दिला.

न्या. खानविलकर व न्या.  माहेश्वरी यांचे मूळ निकालपत्र ४२५ पानांचे तर न्या. खन्ना यांचे मतभेदाचे निकालपत्र २४० पानांचे आहे.न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी सुरू  करतानाच अंतरिम मनाई हुकूम न देता सरकारने यापुढील सर्व कारवाई अंतिम निकालाच्या अधीन राहून करावी, असे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने सुनावणी संपवून निकाल राखून ठेवल्यानंतर सरकारने कोणतेही पाडकाम किंवा बांधकाम न करण्याचे तसेच झाडे न तोडण्याचे आश्वासत देत नव्या संसद भवन इमारतीचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १० डिसेंबर या ठरल्या दिवशी उरकून घेतले होते. बहुमताच्या निकालात सरकारने या योजनेच्या संदर्भात सरकारने उचललेली जी पावले व घेतलेले जे निर्णय पूर्णपणे वैध व कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला.

त्यात पुढील बाबींचा समावेश आहे : १) ‘सेंट्रल व्हिस्टा कमिटी’ने  (Central Vista redevelopment plan)  दिलेला ‘ना हरकत’ दाखला, २) दिल्ली ‘अर्बन आर्ट कमिशन’ने दिलेली मजुरी, ३) ‘हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटी’ने दिलेली पूर्वसंमती, ४) या योजनेत समाविष्ट असलेल्या सात भूखंडांच्या बाबतीत जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी दिल्लीच्या मास्टर प्लॅनमध्ये तसेच झोन ‘सी’ आणि झोन ‘डी’च्या धोनल प्लॅनमध्ये फेरबदल करण्यास दिलेली मंजुरी , ५) योजनेस पर्यावरणीय मंजुरी देण्याची तज्ज्ञ तपासणी समितीने केलेली शिफारस व त्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेली मंजुरी आणि ६) योजनेसाठी सल्लागारांची केलेली निवड.

दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाची निरंतर समस्या लक्षात घेता या योजनेतील इमारतींचे बांधकाम करताना धूळ आणि धुरळा उडू नये यासाठी पुरेशा संख्येने ‘स्मॉग गन’चा वापर करावा तसेच नव्या संसद भवनाच्या बांधकाम आराखड्यातच कायमस्ववरूपी ‘स्मॉग टॉवर’चा अंतर्भाव करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.न्या. खन्ना यांनी आपल्या स्वतंत्र निकालपत्रात ‘हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटी’ने जनतेकडून हरकती व सूचना न मागविता दिलेली मंजुरी बेकायदा ठरविली व ही प्रक्रिया नव्याने करण्याचा आदेश दिला. तसेच समर्पक कारणमीमांसेविना दिलेली पर्यावरणीय मंजुरीही त्यांनी रद्द करून तो विषय पुन्हा समितीकडे पाठविला. या दोन बाबींची कायदेशीर पूर्तता झालेली नसल्याने त्याआधारे जमीन  वापरातील फेरबदलास दिली गेलेली  मंजुरीही त्यांच्या मते बेकायदा ठरली.

भविष्यवेधी व लाभदायी योजना

  • या योजनेत सध्याच्या संसद भवनाचा परिसर, केंद्रीय मंत्रालयाची कार्यालये असलेली ‘नॉर्थ ब्लॉक’व ‘साऊथ ब्लॉक’ ही प्रशासकीय संकुले आणि त्यांच्या परिसरातील व दरम्यानच्या मोकळ््या किंवा अर्धविकसित अशा एकूण सुमारे ८६ एकर परिसराचा एकात्मिक पद्धतीने पुनर्विकास केला जाईल. त्यात सध्याचे संसद भवन आहे तसेच ठेवून त्याला लागूनच त्याहूनही भव्य असे नवे संसद भवन व केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये एका ठिकाणी सामावू शकतील अशा १० प्रशासकीय इमारतींचे संकुल बांधले जाईल.
  • सध्याचे संसद भवन इंग्रजांनी सुमारे ९० वर्षांपूर्वी बांधलेले आहे. तेथील लोकसभा व राज्यसभेच्या सभागृहांची आसनक्षमता आणखी वाढविणे शक्य नसल्याने लोकसभेची सदस्यसंख्या सन २०२५ पर्यंत ५४५ एवढी कायम ठेवली गेली आहे. मात्र त्यानंतर वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार लोकसभेची सदस्यसंख्या आणखी बरीच वाढवेवी लागेल. नव्या संसद भवनाचे बांधकाम भविष्यातील जागेची वाढती गरज लक्षात घेऊन केले जाणार आहे.
  • केंद्र सरकारची एकूण ५१ मंत्रालये व विभाग आहेत. त्यांची सर्व कार्याललये नॉर्थ व साऊथ ब्लॉकमध्ये मावत नसल्याने अनेक कार्यालये दिल्लीच्या विविध भागांत भाड्याच्या जागेत आहेत. त्या भाड्यापोटी सरकारचे दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये खर्च होतात.नवी योजना पूर्ण झाल्यावर या भाड्यांच्या जागांची गरज उरणार नाही व तेवढ्या पैशाची बचत होईल.
  • नव्या योजनेत बांधल्या जाणाºया सर्व प्रशासकीय इमारती व नवे संसद भवन जमिनीखालील रस्त्याने परस्परांना जोडलेल्या असतील. त्यामुळे रहदारी कमी होईल, येण्या-जाण्यातील वेळ वाचेल आणि सरकारी कार्यालयांची कार्यक्षमता वाढेल.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER