हाय कोर्टाने गोवारी समाजास आदिवासींचा दर्जा देणे चुकीचे; केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिपादन

SC - Mumbai High Court

नवी दिल्ली :- गोवारी समाजास अनुसूचित जमातीचा (Scheduled Tribe) दर्जा बहाल करून त्यांना त्यासाठीचे आरक्षण देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिलेला निकाल तद्दन चुकीचा असून  तो रद्द करण्यात यावा, असे आग्रही प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) केले आहे.

राष्ट्रपतींनी अनुसूचित जाती निर्धारित करण्यासाठी १९५० मध्ये काढलेल्या  मूळ आदेशात (Presidential Order) २९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी सुधारणा करून १० व्या नोंदीमध्ये २८ व्या स्थानावर महाराष्ट्रातील ‘गोंड गोवारी’ या जमातीचा समावेश केला. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये असा निकाल दिला की, हा आदेश काढला तेव्हा महाराष्ट्रात ‘गोंड गोवारी’ नावाची जमातच अस्तित्वात होती. महाराष्ट्रात या जमातीच्या अस्तित्वाचा सन १९११ नंतरचा कोणताही दाखला मिळत नाही.त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या आदेशात ज्यांना ‘गोंड गोवारी’ म्हटले आहे ती वेगळी जमात नसून महाराष्ट्रात आजही अस्तित्वात असलेली ‘गोवारी’ हीच  जमात आहे.

त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा व त्यांचे आरक्षण मिळायला हवे. या निकालाविरुद्ध इतर अनेकांप्रमाणे केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. केंद्र सरकार म्हणते की, राष्ट्रपतींच्या त्या आदेशात  फक्त संसदच कायदा करून फेरबदल करू शकते. तो अधिकार सरकार किंवा न्यायालयांना नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अधिकारांचे उल्लंघन करून दिलेला असल्याने तो रद्द केला जायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी दिलेल्या अनेक निकालांचा दाखला देत सरकार म्हणते की, राष्ट्रपतींच्या आदेशात एखाद्या जातीचा समावेश चुकीचा आहे की बरोबर याची तपासणी न्यायालय करू शकत नाही.

त्या आदेशातील जातींच्या नोंदी आहेत तशाच वाचल्या जायला हव्यात. त्या नोंदींच्या पलीकडे जाऊन  न्यायालय  चौकशी व तपास करून स्वत:चा वेगळा निष्कर्ष काढू शकत नाही. या अपिलांची सुनावणी  न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठापुढे सुरू असून लवकरच ती पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER