‘मॉरिटोरिम’विषयी केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँकेचे उत्तर असमाधानकारक

Supreme Court - RBI - Loan Moratorium

नवी दिल्ली : घर, वाहन व टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी, शिक्षण, व्यवसाय व छोटे उद्योग यासाठी घेतलेल्या व्यक्तिगत कर्जांना देण्यात आलेल्या ‘मॉरिटोरियम’ (Moratorium) सवलतीच्या सहा महिन्यांच्या काळासाठी व्याज न आकारण्याविषयी याचिकेवर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) यांनी सादर केलेल्या उत्तरांमध्ये अनेक मुद्द्यांचा खुलासा नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी असमाधान व्यक्त केले व दोघांनाही पुरवणी प्रतिज्ञापत्रे करण्यास सांगितले.

न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे ही विषय सुनावणीस आल्यावर मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असे निदर्शनास आणले की, आठ प्रकारच्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांवर ‘मॉरिटोरियम’ काळासाठी चक्रवाढ व्याज न आकारण्याचा निर्णय झाल्याचे सरकार म्हणते. परंतु त्यानुसार अधिकृत अधिसूचना अद्याप काढली गेलेली नाही. शिवाय सरकारने काही समित्यांचा उल्लेख केला आहे. पण त्यांचे अहवालही सादर केलेले नाहीत.

रियल इस्टेटसह अनेक उद्योगांच्या प्रातिनिधिक संघटनांनी, आम्हालाही ही सवलत मिळायला हवी, असे म्हणत सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी अर्ज केले.

‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ने सर्व सदस्य बँकांचे निर्णय, परिपत्रके वगैरे सादर करण्यास वेळ मागितला. अखेर ज्यांना कोणाला प्रतिज्ञापत्रे करायची आहेत ती परिपूर्णतेने सादर करा, असे सांगत खंडपीठाने पुढील सुनावणी १३  आॅक्टबरपर्यंत तहकूब केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER