गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी ‘सीबीआय’ कडे

Mumbai HC - Anil Deshmukh - CBI - Maharastra Today
  • हायकोर्ट म्हणते गंभीर परिस्थितीत हस्तक्षेप गरजेचा

मुंबई : महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी पोलिसांना दरमहा १०० कोटी रुपयांची हप्तेवसुली करण्याचे ‘टार्गेट’ ठरवून दिल्याच्या आरोपांची केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (CBI) प्राथमिक चौकशी करावी, असा आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay HC) राज्यातील ‘महाविकास आघाडी’ सरकारला सोमवारी  जबरी दणका दिला.

या संदर्भात न्यायालयात दाखल झालेल्या चार याचिका निकाली काढताना मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. यापैकी एक याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील यांनी, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २० मार्च रोजी लिहिलेल्या पत्राच्या जी तक्रार दाखल केली आहे, त़्याआधारे ही चौकशी ‘सीबीआय’ने करायची आहे. मात्र ‘सीबीआय’ने लगेच ‘एफआयआर’ न नोंदविता येत्या १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करावी व त्यानंतर कायद्याने जे करणे आवश्यक असेल ते करावे, असे न्यायालयाने सांगितले.

महत्वाचे  म्हणजे परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपातून गृहमंत्र्यांनी फौजदारी गुन्हा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, असे मत खंडपीठाने नोंदविले. मात्र डॉ. पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांकडे रीतसर फिर्याद करूनही त्यांनी काहीच केले नाही. शिवाय ज्यांच्यावर आरोप आहेत तेच गृहमंत्री असल्याने राज्याच्या पोलीस यंत्रणेकडून या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे लोकांचा शासनव्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहावा, यासाठी ‘सीबीआय’सारख्या त्रयस्थ तपासी यंत्रणेला चौकशी करायला सांगणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश न्या. के. यू. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली असली तरी त्या चौकशीतून फौजदारी कायद्यास जे अपेक्षित आहे ते साध्य होणार नाही. शिवाय स्वत: देशमुख यांनीही निष्पक्ष चौकशीस सामोरे जाण्याची तयारी दर्शविली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

या याचिका ऐकण्यास व त्यावर कोणताही आदेश देण्यास राज्य सरकारने अनेक मुद्यांवर प्राथमिक आक्षेप घेतले होते. परंतु सरकारचे हे आक्षेप तकलादू होते. एक आक्षेप फोल ठरतोय दिसल्यावर सरकारने दुसरा आक्षेप पुढे करण्याची कसरत केली, असा शेराही खंडपीठाने नोंदविला. गृहमंत्र्यांवरील आरोप गंभीर आहेत व त्यातून उद्भवलेली परिस्थिती नभूतो अशी आहे. अशा वेळी न्यायालय मूक साक्षीदार बनून काणाडोळा करू शकत नाही. न्यायालये  न्याय  देण्यासाठी असतात व अशा गंभीर परिस्थितीत तांत्रिक मुद्दे न्यायाच्या आड येऊ शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने ठामपणे नमूद केले.

खरे तर न्यायालय फक्त याचिका दाखल करून घ्यायच्या की नाहीत एवढ्यापुरतच निर्णय देईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु खंडपीठाने ५४ पानी सविस्तर निकालपत्र देऊन याचिका अंतिमत: निकाली काढल्या. विशेष म्हणजे, राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी ‘सीबीआय’ला पूर्वीपासून देऊन ठेवलेली सर्वसाधारण संमती आताच्या सरकारने रद्द केली. असे असूनही न्यायालयाने नाकावर टिच्चून ‘सीबीआय’ला चौकशी करण्यास सांगम्याने सरकारचा चांगलाच मुखभंग झाला आहे. एवढेच नव्हे तर गृहमंत्र्यांनी गुन्हा केल्याचे दिसत असूनही राज्याच्या पोलिसींनी काही केले नाही आणि त्यांच्याकडून निष्पक्ष तपास होण्याची अपेक्षाही नाही, या न्यायालयाच्या निरीक्षणाने सरकार भ्रष्टाचाºयांचे पाठिराखे असल्याच्या जनमानसातील शंकेला बळकटी मिळाली आहे.

काळाने वास्तवाची नवी दृष्टी दिली

खंडपीठाने दिलेले हे निकालपत्र मुळातूच संपूर्ण  वाचण्यासारखे आहे. खास करून त्यातील पपहिलाच परिच्छेद मोठा मार्मिक आहे.

तो असा:

‘काळ कोणीच पाहू शकत नाही, असे म्हणतात. पण अनेक वेळा हा काळच आपल्याला पूर्वी कधीही न पाहिलेल्या गोष्टींचे दर्शन घडवत असतो. हे अगदी खरं आहे. कारण आता आमच्या समारे जे प्रकरण आहे त्यातील घटना, आरोप व दृष्टिकोन निदान आम्ही दोघांनी तरी यापूर्वी कधीही न पाहिलेले असे आहेत. कायद्याला आकार देण्यासाठी जीवनातील वास्तव तपासायला हवे, हे आम्हाला या काळानेच शिकविले. कारण न्यायच करता येणार नसेल तर कायद्याला काही अर्थच उरणार नाही. ही जाणीव मनात ठेवूनच आम्ही या प्रकरणाकडे पाहणार आहोत.`

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button