वेश्यांना रोख आर्थिक मदत, रेशन देणे अत्यंत निकडीचे; सुप्रीम कोर्टास राज्यांकडून हवी योजनेची रूपरेखा

Petition to divert PM care funds to NDRF, Supreme Court issues notice to Center

नवी दिल्ली : सध्याच्या कोरोना (Corona) महामारीच्या परिस्थितीत शरीरविक्रय करून उपजीविका करणाऱ्या देशभरतील स्त्रियांची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली असल्याने त्यांना, ओळख पटविणाऱ्या कागदपत्रांचा आग्रह न धरता, रोख आर्थिक मदत तसेच सुखा शिधा दिला जाणे अत्यंत निकडीचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. या समाजवर्गाला अशा प्रकारची मदत कशी दिली जाऊ शकेल याची रूपरेखा सर्व राज्यांनी आठवडाभरात सादर करावी, असे निर्देश न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दिले.

वेश्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी दाखल केली एक याचिका (बुद्धदेव करमसकर वि. प. बंगाल सरकार) गेली १० वर्षे प्रलंबित आहे. ‘दरबार महिला समन्वय समिती’ या देशातील वेश्यांच्या सर्वांत  जुन्या संघटनेने त्याच याचिकेत सध्याच्या कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने वरीलप्रमाणे विनंती करणारा अर्ज केला आहे. त्यावरील सुनावणीत वरीलप्रमाणे आदेश देऊन राज्यांना २९ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले. ‘त्या खूपच हलाखीत असल्याने तातडीने काही तरी करावे लागेल. ’ असे नमूद करून या अर्जाची नोटीस राज्यांना ई-मेलने पाठविण्यास सांगण्यात आले.

याच याचिकेत न्यायालयाने सन २००१ मध्ये वेश्यांना आधार कार्ड व रेशन कार्ड देण्याची तसेच त्यांची बँकांमध्ये खाती उघडण्याची राज्यांनी खात्री करावी, असे निर्देश दिले होते. परंतु तरीही अद्याप बहुसंख्य वेश्या या मूलभूत सोयींपासून वंचित असल्याने त्यांना विशेषत: सध्याच्या अडचणीच्या काळात सरकारी योजनांचे लाभ मिळत नाहीत, असे अर्जदार संघटनेने निदर्शनास आणले. निदान कोरोना महामारी सुरू असेपर्यंत तरी कोणत्याही ओळखपत्राविना वेश्यांना सुखा शिधा आणि दरमहा पाच हजार रुपये (ज्यांची मुले शाळेत जातात त्यांना दरमहा आणखी २,५०० रुपये) रोख आर्थिक मदत दिली जावी, अशी अर्जदारांची विनंती आहे. हेच प्रत्यक्षात कसे करावे याचे उत्तर न्यायालयाने राज्यांकडून मागविले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER