जुन्या ग्राहक संरक्षण कायद्याखालील प्रकरणे पूर्वीच्याच ठिकाणी चालतील

Consumer Protection Act - Supreme Court - Maharashtra Today
  • सुप्रीम कोर्टाच्या खुलाशाने देशभरातील गोंधळ दूर

नवी दिल्ली : सन २०१९मधील नवा ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act) लागू होण्याआधी पूर्वीच्या कायद्यानुसार दाखल झालेली प्रकरणे जेथे दाखल केली गेली होती त्याच ग्राहक न्यायालयांमध्ये यापुढेही सुरू राहतील व त्यांचा निकालही तीच न्यायालये देतील, असा महत्त्वपूर्ण आदेशवजा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी केला.

आधीचा १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा पूर्णपणे रद्द करून त्याच्या जागी २०१९ चा नवा ग्राहक संरक्षण कायदा केला गेला. हा नवा कायदा २० जुलै, २०२० पासून लागू झाला. या नव्या कायद्याने जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील ग्राहक न्यायालयांच्या वित्तीय अधिकार कक्षा खूप वाढविल्या गेल्या आहेत. (जिल्हा स्तरावरील ग्राहक न्यायालयास जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच व राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील न्यायालयांना अनुक्रमे राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग म्हटले जाते. यापैकी प्रत्येक न्यायालय ज्या वित्तीय मर्यादेपर्यंतच्या तक्रारी ऐकू शकते त्यास त्या न्यायालयाची वित्तीय अधिकार कक्षा म्हटले जाते.)

नवा कायदा लागू झाल्यावर जुन्या कायद्यानुसार दाखल केली गेलेली व प्रलंबित असलेली प्रकरणे संबंधित प्रकरणाच्या वित्तीय मर्यादेनुसार नव्या कायद्यानुसार तेवढ्या वित्तीय मर्यादेनुसार त्या त्या न्यायालयाकडे वर्ग केली जावीत, असा सरसकट आदेश राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने मध्यंतरी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा हा आदेश चुकीचा ठरवून रद्द केला आणि जुन्या कायद्यानुसार दाखल झालेली व प्रलंबित असलेली प्रकरणे नवा कायदा लागू झाल्यावरही कुठेही वर्ग न होता पूर्वी होती त्याच न्यायालयात सुरू राहतील.

नीना अनेजा व इतर विरुद्ध जयप्रकाश असोशिएट््स लि. या प्रकरणात न्या. डॉ.धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. राष्ट्रीय आयोगाच्या आदेशानंतर संभ्रम निर्माण होऊन देशभरातील ग्राहक न्यायालयांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खुलासावजा आदेशाने आता ती दूर होईल.

नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने ग्राहक न्यायालयांच्या वित्तीय अधिकार कक्षेत अशी वाढ करण्यात आली आहे :

  • जिल्हा ग्राहक मंच : २० लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपये.
  • राज्य ग्राहक आयोग : एक कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये
  • राष्ट्रीय ग्राहक आयोग : एक कोटी रुपयांहून जास्तवरून १० कोटी रुपयांहून जास्त.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER