चार अर्भकांच्या मृत्युप्रकरणी निवासी डॉक्टरवरील खटला रद्द

Nagpur HC
  • हायकोर्ट म्हणते सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा चुकीचा

नागपूर : अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इस्पितळात अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल असलेल्या चार नवजात अर्भकांचा चुकीचे इन्जेक्शन दिल्याने मृत्यू झाल्याच्या चार वर्षांपूर्वीच्या घटनेवरून डॉ. भूषण ब्रिजमोहन कट्टा या डॉक्टरविरुद्ध दाखल केलेला सदोष मनुष्यवधाचा खटला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे.

२८ व २९ मे, २०१७ दरम्यानच्या रात्री ही घटना घडली तेव्हा डॉ. कट्टा इस्पितळाच्या नवजात अर्भकांसाठीच्या अतिदक्षता विभागात कनिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून नियुक्तीवर होते. या प्रकरणी सन २०१८ मध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर डॉ. कट्टा यांनी त्यांच्यावरील खटला रद्द करण्यासाठी याचिका केली होती. न्या.  सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीनंतर ती मंजूर करून डॉ. कट्टा यांच्यावरील खटला रद्द केला.

खंडपीठाने म्हटले की, सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यासाठी, आपण जी कृती करत आहोत ती प्राणघातक ठरू शकते  याच्या पूर्ण जाणिवेने आरोपीने अशी कृती हेतुपुरस्सर केलेली असणे आवश्यक असते. परंतु प्रस्तुत प्रकरणाची तथ्ये पाहता तसे बिलकूल म्हणता येत नाही; कारण ही घटना घडली तेव्हा डॉ. कट्टा अतिदक्षता विभागात हजरही नव्हते. ड्युटीवर असताना वॉर्ड सोडून बाहेर निघून जाणे ही फार तर बेशिस्त ठरू शकते. तो फौजदारी गुन्हा ठरत नाही.

डॉ. कौस्तुभ देशमुख व डॉ. हृषीकेश घाटोळ  या वरिष्ठ डॉक्टरांनी या नवजात अर्भकांना ‘कॅल्शियम ग्ल्युकोनेट’चे इन्जेक्शन देण्याची नोंद केस पेपरवर केली होती. मात्र  प्रत्यक्षात त्यावेळी ड्युटीवर असलेल्या विद्या भानुदास थोरात या नर्सने चुकून या अर्भकांना ‘कॅल्शियम ग्ल्युकोनेट’ ऐवजी ‘पोटॅशियम क्लोराईड’चे इन्जेक्शन दिले होते. शिवाय हे चुकीचे इन्जेक्शन सलाईनमध्ये मिसळून हळूहळू न देता प्रत्येक अर्भकाला २ सीसी इन्जेक्शन थेट स्नायूंमध्ये टोचण्यात आले होते. आरोपपत्रातील या सर्व तथ्यांची नोंद घेत खंडपीठाने म्हटले की, या अर्भकांना हे इन्जेक्शन देण्याची शिफारस करण्यात, ते वॉर्डमध्ये उपलब्ध होण्यात किंवा प्रत्यक्ष टोचले जाण्यात डॉ. कट्टा यांचा काडीचाही संबंध नव्हता.

त्यामुळे सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा सिद्ध होणार नाही हे स्पष्ट दिसत असूनही डॉ. कट्टा यांच्यावर खटला पुढे चालविणे हा न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. या सुनावणीत डॉ. कट्टा यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील अनिल मार्डीकर व अ‍ॅड. एस. जी. जोशी यांनी तर राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर एस. एम. घोडेस्वार यांनी काम पाहिले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER