- कोरोना लशीकरणाविषयी मुख्य न्यायाधीशांचे मत
मुंबई : न्यायव्यवस्थेत काम करणाºया न्यायाधीश आणि वकिलांसह सर्वांना ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’ (Frontline Workers) मानून कोराना लशीकरणात त्यांनाही प्राधान्य दिले जावे यासाठीच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या दीपंकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) यांनी ‘टायटॅनिक’ (Titanic) या गाजलेल्या हॉलिवूड चित्रपटाचा दाखला दिला व जहाज बुडू लागते तेव्हा ते सोडून जाणाºयांमध्ये जहाजाचा कप्तान सर्वात शेवटी असतो, याचे स्मरण दिले.
या दोन वकिलांनी ही याचिका केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत न्या. दत्ता यांनी ‘टायटॅनिक’चा वरीलप्रमाणे संदर्भ दिला.
वकिलांना उद्देशून न्या. दत्ता म्हणाले, ‘ ‘टायटॅनिक’ हा इंग्रजी चित्रपट तुम्ही पाहिला आहे का? त्यातील त्या जहाजाचा कप्तान कॅ. स्मिथ आठवतो?जहाज जेव्हा वाईट हवामानात सापडते तेव्हा कप्तान काय करतो? त्याने सर्वात शेवटी जहाज सोडून जायचे असते. इथे मी जहाचाचा (न्यायसंस्थेचा) कप्तान आहे. त्यामुळे प्रथम समाजाचा, नंतर न्यायसंस्थेचा व त्यानंतर माझा नंबर येईल.’
यावर प्रतिक्रिया देताना याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख म्हणाले की, राजकारणी नेतेही त्यांच्या ‘जहाजा’चे कप्तान असतात. पण त्यांच्यात तर लस टोचून घेण्याची स्पर्धा लागली आहे!
अ‍ॅड. देशमुख म्हणाले की, ज्यांना अग्रक्रमाने लस दिली जात आहे त्यांच्याबद्दल माझा आक्षेप नाही. स्वत:चा दवाखाना चालविणाºया प्रत्येक डॉक्टरला संसर्गाचा धोका असतोच असे नाही. तरी सरकारने एक गरज म्हणून त्यांचा अग्रक्रमामध्ये समावेश केला आहे. तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी कैद्यांना सोडून देण्याकरता विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वकिलांनी साथ ऐन भरात असतानाही अविरत काम केले आहे. दंडाधिकारी, पब्लिक प्रॉसिक्युटर यांचाही पोलीस अधिकारी व कैद्यांशी सतत संपर्क येत असतो. त्यामुळे त्यांनाही ‘फ्रंटलाईन वर्करमध्ये घ्यावे, एवढेच आमचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास आपण उत्सूक नाही, असे संकेत देताना मुख्य न्यायाधीश अ‍ॅड. देशमुख यांना म्हणाले, धोका नक्कीच आहे. त्यामुळे आपल्याला सावध आणि सतर्कही राहायला हवे. पण तुम्ही न्यायसंस्थेकडून न्यायसंस्थेसाठीच आदेश मागताय हे लक्षात घ्या. सरकारच्या धोरणात काही ढळढळीत अयोग्य असेल तर ते दाखवा.
खरं तर या काळात कितीतरी खासगी कंपन्यांचे कर्मचारी व डबेवाले यांच्यामुळे लोकांचे जीवन सुसह्य झाले. तसं पाहिले तर तेही ‘फ्रंटलाईन वर्कर’च आहेत. मग त्यांच्यासाठी तुम्ही याचिका का केली नाही, असेही त्यांनी विचारले.
अशा प्रकारची देशभरातील सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी लस बनविणाºया मे. भारत बायोटेक कंपनीने याआधीच अर्ज केला आहे, याकडे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी लक्ष वेधले.
हल्ली डॉक्टरांची शिफारस सहजपणे मिळते, असे म्हणत सरन्यायाधीश म्हणाले की, सरकारने ही जी मोफत लशीकरणाची सुविधा उपलब्ध केली आहे तिचा अनाठायी लाभ घेतला जाणार नाही, हे मात्र पाहणे गरजेचे आहे. त्या हेतूने त्यांनी, सरकारने यासंबंधी काही गाईडलाइन्स काढल्या आहेत का?, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलना विचारले. सिंग यांनी त्याची माहिती घेण्यासाठी वेळ मागितल्याने पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी ठेवली गेली.
-अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
