मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळू शकतं का? काय आहे या मागणीचा इतिहास?

Maharashtra Today

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अशोक भूषण (Ashok Bhushan) यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठापुढं मराठा आरक्षण (Maratha community) प्रकरणाची सुनावणी आहे. मराठा आरक्षणाविरोधी याचिकाकर्त्यांनी घटनापीठा पुढं बाजू मांडताना महाराष्ट्रातील ४० टक्के आमदार आणि खासदार मराठा समाजातून येतात त्यामुळं त्यांना आर्थिक सामाजिक मागास म्हणता येईल का? हा युक्तीवाद सादर केला तर दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण (OBC category)मिळावं, असा ही सुर येतोय.

मराठा आरक्षणाचा लढा आता निर्णयाक वळणावर येऊन ठेपलाय. राज्यातल्या आरक्षणाची मर्यादा किती असावी हे ठरवण्याचा अधिकार राज्याला असल्याचं केंद्रान स्पष्ट केलंय. यातच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं ही मागणी आता जोर धरतीये. तर अनेक ओबीसी नेत्यांनाही विरोध दर्शवला आहे.

पार्श्वभूमी

इंद्रा सहानी निकालानूसार राज्यांना ‘असाधारण परिस्थीतीमध्ये’ आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडता येते हे स्पष्ट केलंय. पण त्या समाजाला अशा प्रकारे आरक्षण द्यायचे असल्यास तो समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असणं गरजेचं आहे. ‘राष्ट्रीय जीवनाचा मुख्य प्रवाह’ याच्या बाहेर तो समाज असणं गरजेचं आहे. मराठा समाजाच्या राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक दर्जाकडे बघता या निकषावर आरक्षण मिळवणं अडचणीचं ठरु शकतं, असेही अनेक तज्ञांचं म्हणन आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीत स्थान द्यावं या मागणीचा इतिहास

मंडल आयोगाच्या शिफारशींनूसार देशभरात ओबीसी आरक्षण लागू झालं. ८० च्या दशकात ओबीसींच्या मागणीला यश मिळून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. हे आरक्षण लागू करताना मंडल आयोगानं काही निकष डोळ्यासमोर ठेवले होते. ओबीसी आरक्षणाचा फायदा कोणाला मिळू शकतो हे ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले होते.

राज्य मगासावर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती खत्री यांच्यासमोर पहिल्यांदा १९९५ ला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. यावर अभ्यासर करुन २००० साली त्यांनी अहवाल सादर केला. मराठा समाजातील कुणबी – मराठा किंवा मराठा- कुणबी अशी नोंद असणाऱ्या पोट जातींना ओबीसींचा लाभ यातून मिळायला सुरुवात झाली. मात्र ज्या मराठ्यांच्या जाती पुढं किंवा मागं कुणबी असा उल्लेख होत नाही, त्यांना ओबीसी प्रवर्गात सामील करुन घेण्यात आलेलं नाही.

पुढं २००८ ला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायमुर्ती आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडं आला. यानंतर बापट यांनी राज्यभर विविध निकषावर सर्वेक्षण करुन २००८ला अहवाल सादर केला. या अहवालानूसार मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये स्थान देण्यास बापट आयोगानं स्पष्टपणे नकार दिला. बापट यांच्या निकालानंतर मराठा संघटना आक्रमक झाल्या, आंदोलनाची ठिणगी पडली. नंतरच्या काळात आघाडी सरकारनं २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर राणे समितीची स्थापना केली. २१ मार्च २०१३ ला ही समिती स्थापन झाली. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकरित्या मागास असल्याचं सिद्ध केल्याशिवाय आरक्षणाचा फायदा घेणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं राणे समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडं अहवाल सादर केला.

या समितीनं शिफारस केली की, मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे. त्यामुळं कुणबी समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळत असतील तर मराठा समाजाला ही आरक्षणाचे लाभ मिळावेत अशी शिफारस देऊन आरक्षणही जाहीर केलं होतं, पण ते फार काळ टिकू शकलं नाही. यानंतर फडणवीस सरकारने आरक्षण भक्कम आधारावर टिकाव यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली.
मराठा समाज मागास आहे का ? किंवा किती टक्के मराठा समाज मागास असून त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती तपासण्याचा मुख्य हेतू या आयोगाचा होता.

महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा अभ्यास करताना अनेक जुन्या न्यायनिवाड्यांचा आणि मराठ्यांच्या इतिहासाचा अभ्यास आयोगाने केला. पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, कल्याणमधील गुरुकृपा विकास संस्था, मुंबईमधील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, नागपुरातील शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि औरंगाबादमधील छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था या पाच संस्थामार्फत मराठा समाजाबद्दल माहिती जमा करून मागासवर्ग आयोगाने अभ्यास केला.

मागासवर्ग आयोगाने घेतलेल्या सुनावणीत जवळपास ३ लाख निवेदनं आयोगाकडे आली होती. त्यापैकी ३७ ग्रामपंचायतींनी इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तर ८४ निवेदनकर्त्यांनी ओबीसींमध्ये मराठा समाजाच्या समावेश करण्यास स्पष्ट विरोध केला होता.

विशेष मागास प्रवर्गातील नेत्यांचा आणि समाजाचा ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध असल्याने दोन्ही समाजांचा विचार करून सरकारने नवा प्रवर्ग निर्माण केला. सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातून (एसइबीसी) मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलं.

१६ टक्के आरक्षणाचा कायदा केल्यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा टक्का ६८ टक्क्यांवर पोहोचला. या विरोधात काही लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्या, तर या आरक्षणाचं समर्थन करणाऱ्या ही अनेक याचिका न्यायालयात केल्या गेल्या होत्या.

उच्च न्यायालायत त्याला आव्हान देण्यात आलं पण उच्च न्यायलायत ते टिकलं. परंतु या नंतरही न्यायलयात याचिका आल्या.. मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर निकाल सुनावताना २७ जून २०१९ रोजी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांनी मराठा आरक्षण वैध ठरवलं परंतु ते १६ टक्क्यांऐवजी १२ ते १३ टक्के असायला हवं असंही निकालात नमूद केलं.
२०१९ ला सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सत्तेवर आली आणि सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली.

ओबीसींची काय आहे भूमिका?

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यात येवू नये अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांची आहे. ओबीसी कोट्याशी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड सहन केली जाणार नसल्यांच मत ओबीसी नेत्यांकडून व्यक्त केलं जातय. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास रस्तयावर उतरुन आंदोलन करण्याचा इशारा देखील ओबीसी नेत्यांकडून देण्यात आलाय.

ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण देण शक्य आहे का?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाला स्थान देणं हाच पर्याय योग्य असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालायत मराठा समाजाची बाजू मांडणाऱ्या अॅड. दिलीप तौर यांनी व्यक्त केल होतं. मराठा समाजाला वेगळा एस. ई. बी. सी. म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग असा नवा प्रवर्ग तयार करुन आरक्षण देण्यापेक्षा थेट ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देणं सहज सोप्प होतं. गायकवाड समितीच्या शिफारशींचा संदर्भ घेऊन हे करणं शक्य असल्याचं अॅड. तौर सांगतात.

“महाराष्ट्रात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यांच्या लोकसंख्येशी तुलना करता हे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या 31 टक्के आहे. दोन्ही समाजांच्या लोकसंख्येचा विचार करता ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल.” असं त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं.

मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण देऊन १९ टक्के आरक्षण जसच्या तसं ठेवून १३ टक्के मराठा आरक्षण त्यात वाढवावी ही शक्यता ते सांगातात. तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसींची आरक्षण ३२ टक्के होऊन राज्यातील आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडली जाईल यावर बोलताना ते तमिळनाडूच उदाहरण देत देशात २८ राज्यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचं ते सांगतात.

ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश होण्यासाठी राजकीय महत्वकांक्षा गरजेची असल्याचं,आरक्षण मुद्द्याचे याचिकाकर्ते अॅड विनोद पाटील सांगतात.

मराठा आरक्षणावर ८ मार्चे ते १८ मार्चपर्यंत घटनापीठासमोर सुनावणी झालीये. यावर घटनापीठ काय निर्णय घेतं आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा तिढा कसा सुटेल याचं उत्तर येणारा काळच देऊ शकतो.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER