यूपीए सरकारच्या काळातील बोईंग व्यवहार संशयास्पद

- कॅगच्या अहवालात ठपका

नवी मुंबई : यूपीए सरकारच्या काळात भारतीय नौदलाचे २१ कोटी डॉलरचे कंत्राट बोईंगला देण्याचा निर्णय संशयास्पद होता, असे कॅगने अहवालात म्हटले आहे .

पी -८ ही विमाने नौदलासाठी खरेदीकरण्यासाठी हा व्यवहार करण्यात आला होता. याचे कंत्राट स्पेनच्या ईएडीएससीएसए या कंपनीला मिळावे अशी अमेरिकेच्या प्रमुख कंपन्यांची इच्छा होती. त्यावेळी भारतीय सरंक्षण मंत्रालयाने आगामी २० वर्षाकरिता उत्पादनावर आधारित

मूल्य देण्यासाठी स्पेनच्या एरोस्पेस कंपनीच्या आर्थिक निवेदनात वाढ केली . बोईंगनेही अशाचप्रकारचे तरतूद आमच्यासाठी केली असल्याचे स्पेन कंपनीला कळविण्यात आले . यानंतर बोईईन्गने वेगळ्या नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेन्ट ऍक्ट अंतर्गत विमानाच्या देखभालीचा प्रस्ताव केला . बोईंग कंपनीची निविदा सर्वात कमी मूल्याची होती . हा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.

स्पेन कंपनीच्या आर्थिक निविदेत उत्पादनावर आधारित खर्चाचा समावेश करून आर्थिक निविदेत वाढ करण्यात आल्याने ही कंपनी दुसऱ्या क्रमांकाची कमी मूल्याची निविदाधारक ठरली . त्यानंतर जानेवारी २००९ मध्ये हे कंत्राट बोईंगला देण्यात आले . हे कंत्राट २१० कोटी डॉलर्स (१४,५०० कोटी रुपये ) इतक्या किमतीचे होते. त्यानंतर बोईंगने वेगळ्या नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेन्ट ऍक्ट अंतर्गत उत्पादनावर आधारित मूल्याचा प्रस्ताव दिला आणि सोबतच बोईंग हा सर्वात कमी मूल्याचे निविदाधारक असल्याचे दाखविण्यात आले .