कोल्हापूर : पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रणासाठी (polluting-panchganga-river)महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या अधिकार्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. महिन्याभरानंतरही या समितीची स्थापना झालेली नाही. यामुळे पंचगंगा प्रदूषणाबाबत प्रशासन खरोखर गंभीर आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
प्रक्रियेवर मुख्यमंत्री कार्यालयाचाही ‘वॉच’ राहील, असेही सांगण्यात आले होते. या बैठकीला एक महिना पूर्ण झाला आहे. अद्याप या समितीबाबत कोणतीच माहिती प्रादेशिक कार्यालयाला नाही. त्यामुळे पंचगंगेच्या प्रदूषणाबाबत प्रशासनाला काही गांभीर्य आहे की नाही, अशी विचारणा पर्यावरणप्रेमींतून केली जात आहे.
शिरोळ तालुक्यातील तेरवाड बंधाऱ्यात दि. २३ डिसेंबर रोजी मृत मासे आढळून आले होते. पंचगंगेच्या प्रदूषणाची भीषणता यामुळे स्पष्ट झाली होती. याची दखल थेट मुख्यमंत्री ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांनी घेत दि. ५ जानेवारी रोजी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत बैठक घेतली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रणासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार एमपीसीबी आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची ही समिती प्रदूषण नियंत्रणावर देखरेख करेल, असे स्पष्ट केले होते. या सर्व समिती स्थापन झाल्यास प्रदूषण नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाईल.. या कामांचा दर महिन्याला मुख्यमंत्री कार्यालय व पर्यावरण कार्यालयाला अहवाल सादर करावा लागेल. त्यामुळे उपाययोजनांच्या कामात सातत्य राहील, गती येईल. परिणामी, प्रदूषण नियंत्रणास मदत होईल.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
