मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम विकासकांना प्रीमियमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या मुंजरीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या अगोदर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऐनवेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने त्यास विरोध केला होता. मात्र, सरकारमधील तिन्ही पक्षांची याबाबत चर्चा झाल्याने आता या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली.
इतर निर्णय –
- राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.
- मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय.
- औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने १६५ खाटा आणि ३६० पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा.
- पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये
- आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.
- राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/HZd5Vk8p3I
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 6, 2021
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
