बिल्डर लाहोरिया खून खटल्यात न्यायाधीश बदलण्यास नकार

Mumbai High Court
  • मुलाची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

मुंबई : नव्या मुंबईतील एक बांधकाम व्यावसायिक सुनील कुमार लाहोरिया यांच्या आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या खुनाचा खटला ठाणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. आर. वैष्णव यांच्याकडून काढून घेऊन अन्य एखाद्या सत्र न्यायाधीशांकडे सोपविण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

हा खटला सुरुवातीस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाय. व्ही. जाधव यांच्याकडे  चालला होता. परंतु खटला जलद गतीने रोजच्या रोज चालविण्याचे आदेश आधी दिलेले असूनही न्यायाधीश जाधव यांना अन्य कामांमुळे तसे करणे शक्य होत नाही, हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयानेच ९ आॅगस्ट, २०१९ रोजी खटल्याचे कामकाज त्यांच्याकडून काढून घेऊन न्यायाधीश वैष्णव यांच्याकडे सोपविले होते. आता न्यायाधीश वैष्णव खटला नीट चालवत नसल्याची तक्रार करत मयत लाहोरिया यांचा मुलगा संदीप याने खटल्याचे न्यायाधीश बदलण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने ती याचिका फेटाळली.

संदीप यांची ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने या खटल्याचे कामकाज गेले वर्षभर ठप्प आहे. आता ते न्यायाधीश वैष्णव यांनीच रोजच्या रोज सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर संपवावे, असा आदेश दिला गेला. जामीन मिळालेल्या दोन आरोपींचा अपवाद वगळता खटल्यातील इतर ११ आरोपी गेली सात वर्षे तुरुंगात आहेत, हे लक्षात घेऊन खटला लवकर निकाली काढण्यास सांगण्यात आले.

विशेष म्हणजे खटल्याचे कामकाज न्यायाधीश वैष्णव यांच्याकडून काढून घेण्यास सरकारने व विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटरनेही पाठिंबा दिला होता. न्यायाधीश वैष्णव चुकीच्या आणि आरोपी धार्जिण्या पद्धतीने खटला चालवत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्याच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी न्यायाीश वैष्णव यांनी दिलेल्या काही कथित चुकीच्या आदेशांचा तसेच प्रॉसिक्युटरने केलेले अर्ज वारंवार अमान्य. केले जाण्याचा हवाला दिला होता. खटला न्यायाधीश वैष्णव यांच्याकडे अशाच पद्धतीने सुरु राहिला तर ते अभियोग पक्षासाठी मारक ठरेल, अशी भीती संदीप लाहोरिया व प्रॉसिक्युटरने व्यक्त केली होती.

खटला जलदगतीने चालविण्याच्या नावाखाली न्यायाधीश वैष्णण वाघ मागे लागल्यासारखे घाईघाईने काम उरकत आहेत व ते करताना ते अनेक चुका करून महत्वाचे पुरावे आणि साक्षीदार यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आाहेत, असा संदीप व प्रॉसिक्युटरचा आक्षेप होता.

सर्व आरोपींना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्या सर्वांनी खटला दुसर्‍या न्यायाधीशाकडे सोपविण्यास साहजिकच विरोध केला. संदीप आणि अभियोग पक्षाने न्यायाधीश वैष्णव यांच्यावर केलेले आरोप व त्यांच्याविषयी केलेल्या तक्रारी ही खटला लांबविण्यासाठी केलेली खेळी आहे, असा त्यांचा आरोप होता.

सर्व बाबींचा विचार करून खंडपीठाने म्हटले की, खटल्याचे न्यायाधीश बदलण्याचा आदेश एरवीही अपवादात्मक परिस्थितीत आणि सबळ कारण स्पष्ट दिसत असेल तरच दिला जाऊ शकतो. या प्रकरणात तर खुद्द उच्च न्यायालयानेच आधीच्या न्यायाधीशांकडून खटल्याचे कामकाज न्यायाधीश वैष्णव यांच्याकडे सोपविले होते. एवढेच नव्हे तर तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला आहे. त्यामुळे आता आम्ही स्वत:च सोपविलेल्या न्यायाधीशांकडून तो खटला काढून घ्यायचा असेल तर त्यासाठी नेहमीपेक्षा अधिक सबळ कारण असायला हवे. परंतु आम्हाला तसे कोणतेही कारण दिसत नाही.

खंडपीठाने म्हटले की, खरा गुन्हेगार कोण आहे याचा शोध घेऊन त्यास शासन करणे  हे खटल्याचे उद्दिष्ट असते. ते यशस्वी करण्यात केवळ न्यायाधीशांचीच नव्हे तर पब्लिक प्रॉसिक्युटरची व आरोपीच्या वकिलांचीही भूमिका महत्वाची असते. न्यायालयाने कामकाच कोणा तरी एका पक्षाला झुकते माप देण्यासाठी चालले आहे, असा समजही दुसºया पक्षाच्या मनात डोकावणे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे अशी शक्यताही यापुढे निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेऊन न्यायाधीश वैष्णव यांनी खटल्याचे कामकाज चालवावे, असे खंडपीठाने नमूद केले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER