औरंगाबादचे ‘एसीपीं’ राजकीय दबावाला बळी पडल्याचा ठपका

संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षण देण्याचा हायकोर्टाचा आदेश

औरंगाबाद: मेहबूब इब्राहीम शेख या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याविरुद्ध नोंदविलेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्याचा तपास करताना औरंगाबाद शहराचे सिडको विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त निशिकांत भुजबळ शेख (Nishikant Bhujbal Sheikh) यांच्या राजकीय प्रभावाला बळी पडले,असा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. एवढेच नव्हे तर भुजबळ यांना महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास संवेदनशीलतेने कसा करावा याचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी पाठवावे व हे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांच्याकडे पहिलांविरुद्धच्या कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासाचे काम देऊ नये, असा आदेशही न्यायालयाने औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांना दिला आहे.

या पीडित महिलेने केलेल्या याचिकेवर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी.यू. देबडवार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. शेख यांना तात्काळ अटक करण्याचा आदेश द्यावा आणि या गुन्ह्याचा तपास ‘सीबीआय’ किंवा अन्य त्रयस्थ तपास यंत्रणेकडे सोपवावा, यासाठी तिने ही याचिका केली होती. परंतु या प्रकरणात पोलिसांनी याआधीच दंडाधिकार्‍यांकडे ‘बी समरी’ अहवाल सादर केला असल्याने असा कोणताही आदेश देणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

मात्र ही पीडित महिला वाटल्यास ‘बी समरी’ला आव्हान देण्यासाठी दंडाधिकार्‍यांकडे अर्ज करू शकते, असे नमूद करून न्यायालयाने असे निर्देश दिले की, दंडाधिकार्‍यांनी ‘बी समरी’संबंधीची सर्व कागदपत्रे या महिलेला दोन आठवड्यांत उपलब्ध करून द्यावी व त्यानंतर तिने अर्ज केल्यास तो चार आठवड्यांत निकाली काढावा.

शेख यांनी गेल्या वर्षी १४ नोव्हेंबर रोजी रात्री ‘रामगिरी’ हॉटेलात बलात्कार केल्याचा या महिलेचा आरोप आहे. शेख यांनी जीवे मारणयाची कथित धमकी दिल्याने तिने याची फिर्याद २६ डिसेंबर रोजी नोंदविली. सुरुवातीस अश्लेषा पाटील नावाच्या महिला पोलीस उपनिरीक्षकाकडे तपास होता. चार दिवसांनी त्यांना काढून तपास भुजबळ यांच्याकडे दिला गेला. भुजबळ यांनी १ जानेवारी रोजी शेख यांना बोलावून घेतले व त्यांची जबानी नोंदवून घेतली. त्यात त्यांनी १४ डिसेंबर रोजी आपण औरंगाबादमध्ये नव्हतोच, असा बचाव घेतला. भुजबळ यांनी शेख यांना शेवटपर्यंत अटक केली नाही.

या संदर्भात न्यायालय म्हणते की, दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ मधील तरतुदी पाहता प्रत्येक प्रकरणात आरोपीला अटक करायलाच हवे असे नाही. परंतु अटक करायची नसेल तर तसे करण्याचे समर्पक कारण तपासी अधिकाºयाने नोंदवायला हवे. भुजबळ यांनी असे कोणतेही कारण नोंदविलेले नाही.

शेख यांची जबानी आणि त्यांना अटक न केली जाणे यासंबंधी न्यायालयाने म्हटले की, शेख यांनी त्यांच्या जबानीत एका माजी मुख्यमंत्र्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यातील व केंद्रीय पातळीवरील नेत्यांशी आपली कशी जवळिक आहे याच्या बढाया मारल्या आहेत. कथित बलात्काराच्या दिवशी म्हणजे १४ नोव्हेंबर रोजी आपण औरंगाबादच्या बाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका खासदार व आमदारासोबत होतो, अ‍ेसही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने असेही म्हटले की, अशा गंभीर गुन्हा नोंदला गेला की, संबंधित आरोपी लगेच अटकपूर्व जामिनासाठी धावाधाव करतो, असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. पण शेख यांनी असे काहीही केले नाही, यावरून पोलीस आपल्याल काहीही करणार नाहीत याची त्यांना किती खात्री होती हेच दिसते.

खंडपीठाने असेही म्हटले की, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात शक्यतो आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याची जबानी नोंदविली जाते. परंतु या प्रकरणात आरोपीच्या राजकीय वजनाला बळी पडल्याने तपासी अधिकारी भुजबळ यांची शेख यांना अटक करम्ण्याची हिंमत झाली नाही. मुख्य म्हणजे, भुजबळ यांनी शेख यांच्या सांगण्यावर पूर्ण विश्वास ठेवला. परंतु फिर्यादी महिलेने आधी फिर्यादीत व नंतर दंडाधिकार्‍यांपुढे दिलेल्या जबानीत आरोपीचा नावानिशी उल्लेख करूनही भुजबळ यांनी तिच्यावर विश्वास ठेवला नाही. एवढेच नव्हे तर  फिर्यादी महिलेला वारंवार पोलीस ठाण्यात बोलावून त्रास दिला गेला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button