रस्त्याच्या निविदेत हस्तक्षेप करणारे मुख्य अभियंता गायकवाड यांची चौकशी करा

- उच्च न्यायालयाचा आदेश

nagpur hc

नागपूर : एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा) च्या यवतमाळ जिल्ह्यातील करोडो रुपयांच्या निविदेत हस्तक्षेप करणारे मुख्य अभियंता ए. बी. गायकवाड यांची चौकशी करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

ही चौकशी केंद्राच्या नॅशनल हायवेच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्गच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यानेच करावी, असे न्यायाधीश सुनील शुक्रे आणि अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

गायकवाड यांनी हस्तक्षेप करून आर, के. चव्हाण यांची कमी बोलीची पात्र निविदा रद्द करून मे. जीआयपीएल – बीसीसीपीएल (जेव्ही) M/s. GIPL-BCCPL (JV) या अपात्र कंपनीला दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील चारगाव ते शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेपर्यंत या राज्य महामार्ग ३१७ ची निविदाप्रक्रिया न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. हे काम ४७. ५६ कोटी रुपयांचे आहे. या निविदा प्रक्रियेत आणखी तीन निविदा आल्या होत्या.

निविदा २९ जून २०१९ ला प्रकाशित झाली होती. तीन निविदा आल्या. २० जुलै २०१९ ला निविदा तपासणी समितीने एक निविदा रद्द केली. त्यानंतर आर, के. चव्हाण व मे. जीआयपीएल – बीसीसीपीएल (जेव्ही) या दोन निविदा शिल्लक राहिल्या.

१ ऑगस्ट २०१९ रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ची बोली सर्वात कमी होती. जीआयपीएल-बीसीसीपीएल (जेव्ही) चे प्रतिनिधी सुमित बाजोरिया यांनी गोंधळ केला व निविदा मूल्यांकन पत्रक आणि हजेरी रजिस्टर हिसकावून घेतले, त्यानंतर निविदा प्रक्रिया रखडली. बाजोरिया यांनी हिसकावून नेलेले कागदपत्र जीआयपीएल-बीसीसीपीएल (जेव्ही)च्या भागीदाराने दुसऱ्या दिवशी परत आणून दिले.

बाजोरिया यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवी करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी त्यांना झुकते माप दिले. आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ला एमएसआरडीसीने दिलेले कामाच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र गायकवाड यांनी स्वतः रद्द केले, असा आरोप आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER