सरकारने निर्गुंतवणूक न करणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क नव्हे !

बीपीसीएलसंबंधी याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या

BPCL-Bombay HC

मुंबई: सरकारने स्वत:च्या मालकीच्या कंपनीत निर्गुंतवणूक करून ती खासगी क्षेत्राकडे कधीच देऊ नये, असे म्हणण्याचा नागरिकांना मूलभूत हक्क नाही. सत्तेवर येणारा पक्ष आपापल्या विचारप्रणालीनुसार आर्थिक निर्णय घेऊ शकतो व असा निर्णय तद्दन बेकायदा असल्याखेरीज न्यायालयात त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai HC) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) या सरकारी तेल कंपनीतून निर्गुंतवणूक करण्यास आव्हान देणाऱ्या  याचिका अलीकडेच फेटाळून लावल्या.

‘बीपीसीएल’मधील सरकारचे ५९ टक्के भागभांडवल खासगी क्षेत्रास विकून कंपनीचे व्यवस्थापनही खासगी खरेदीदाराकडे सुपूर्द करण्यास केंद्र सरकारने अलीकडेच तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. त्यानंतर इच्छुकांकडून प्राथमिक  स्वारस्य निविदाही मागविण्यात आल्या आहेत. कंपनीच्या पेट्रोलपंप चालकांची संघटना, कंपनीतील कामगार संघटना व काही कर्मचाऱ्यांनी याविरुद्ध चार याचिका केल्या होत्या. न्या. ए. के. मेनन व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने त्या फेटाळल्या. पूर्वी भारतात पेट्रोलियम पदार्थांचा व्यवसाय करणारी बर्माशेल ही  विदेशी कंपनी सरकारने ताब्यात घेऊन तिचा कारभार एखाद्या सरकारी कंपनीकडे सुपूर्द करण्याचा कायदा सन १९७६ मध्ये करण्यात आला.

त्यानुसार ‘बीपीसीएल’ची स्थापना झाली. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य मुद्दा असा होता की, ही कंपनी संसदेच्या कायद्याने स्थापन झालेली असल्याने तिची निर्गुंतवणूकही संसदेच्या मंजुरीशिवाय केली जाऊ शकत नाही. यासाठी त्यांनी ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१६ मध्ये दिलेल्या निकालाचा प्रामुख्याने आधार घेतला होता. ते प्रकरण ‘बीपीसीएल’ व ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’ या दोन सरकारी तेल कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीसंबंधीचे होते. ‘बीपीसीएल’प्रमाणेच ‘एस्सो’ ही विदेशी तेल कंपनी ताब्यात घेऊन ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’ स्थापन केली गेली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, या दोन्ही कंपन्या ज्या कायद्याने स्थापन केल्या गेल्या त्यानुसार ताब्यात घेतलेली कंपनी सरकारने स्वत:च्या मालकीची कंपनी म्हणून चालविण्याचे बंधन आहे.

त्यामुळे सरकारला या कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीने खासगीकरण करायचे असेल तर आधीचा कायदा रद्द करावा लागेल किंवा त्यात आवश्यक ती दुरुस्ती तरी करावी लागेल. त्यानुसार सरकारने आधीचा कायदा पूर्णपणे रद्द करून आता हा निर्गुंतवणुकीचा नवा प्रस्ताव केला आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, संसदेच्या मंजुरीशिवाय निर्गुंतवणूक करताच येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाचा मुळीच अर्थ  नाही. सरकारने आता तो आधीचा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे आताची अवस्था तो कायदा कधी अस्तित्वातच नव्हता अशी आहे. त्यामुळे ताब्यात घेतलेल्या कंपनीचे स्वरूप सरकारीच ठेवण्याचे बंधन आता सरकारवर नाही.

खासगीकरण झाले की, कंपनीत सध्या लागू असलेले आरक्षणाचे धोरण व सरकारच्या विविध योजनाही बंद होतील, हा मुद्दा फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, पहिली गोष्ट म्हणजे आताचा टप्पा फक्त तत्त्वत: मंजुरीचा आहे. एकदा प्रत्यक्ष खासगीकरण झाले की, आरक्षणासह अन्य बाबी बंद होणे हे आनुषंगिक आहे. सरकारी कंपनी ही कायम सरकारीच राहिली पाहिजे व सरकार तिचे खासगीकरण कधीच करू शकत नाही, असे म्हणण्याचा हक्क नागरिकांना नाही. तो निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER