‘बीएमसी’मधील विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची भाजपाची आशा संपुष्टात

BMC - BJp
  • ‘हृदय परिवर्तना’चा मुद्दा सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळला

नवी दिल्ली : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत आपला पक्ष सत्ताधारी शिवसेनेच्या खालोखाल दुसºया क्रमांकाचा मोठा पक्ष असल्याने महापालिकेचे विरोधी पक्षनेतेपद आपल्याला मिळायला हवे, हा भारतीय जनता पार्टीचा हट्ट सर्वोच्च न्यायालयानेही मंगळवारी फेटाळला.

महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपद भाजपाला मिळायला हवे, या मुद्द्यावर भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर तुकाराम शिंदे यांनी केलेली याचिका गेल्या २१ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याविरुद्ध शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या खंडपीठाने फेटाळले.

सन २०१७ मध्ये भाजपा व शिवसेनेच्या युतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर होते तरी या दोन्ही पक्षांनी त्यावेळी झालेली महापालिका निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविली होती. शिवसेनेला सर्वाधिक व भाजपाला दुसºया क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या.  त्यावेळी हक्काने मिळू शकणारे विरोधी पक्षनेतेपद न  स्वीकारता भाजपाने ‘तटस्थ’ राहण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद तिसºया ्क्रमांंकाच्या जागा असलेल्या काँग्रेसला दिले गेले. सन २०१९ मध्ये राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन शिवसेना, काँग्रेस व इतर पक्षांच्या ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार आल्यावर महापालिकेतही भाजपाचे हृदय परिवर्तन झाले व त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडून काढून आपल्याला दिले जावे, अशी मागणी केली. ती मान्य झाली नाही म्हणून ही कोर्टबाजी सुरु झाली होती.

शिंदे यांच्यावतीने युक्तिवाद सुरु करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी म्हणाले की, राज्यात शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेली काँग्रेस महापालिकेत मात्र विरोधी पक्ष असावी ही लोकशाहीची विटंबना आहे. परंतु सरन्यायाधीशांना हे पटले नाही. ते म्हणाले की, विधानसभेत एकमेकांना पाठिंबा देणारे पक्ष महापालिकेच परस्परांच्या विरोधात असणे ही काही अचंबा वाटावी, अशी अशक्यप्राय गोष्ट नाही.

निकोप लोकशाहीसाठी कणखर विरोधी पक्ष आवश्यक आहे, असे सांगून रोहटगी म्हणाले की, महापालिका कायद्यातील तरतूदी बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन केलेल्या आहेत. एकदा एखाद्याची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली की ती पाच वर्षे तशीच राहील, असे गृहित धरता येणार नाही. कोणत्याही पक्षाला एकदा घेतलेली भूमिका नंतर कधीच बदलता येणार नाही, असे कायदा कुठेही सांगत नाही. म्हणूनच कायद्याच्या संबंधित कलमात ‘त्या वेळची परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याची’ तरतूद आहे. यात परिस्थिती नंतर बदलू शकते हे अभिप्रेत आहे.

पण हा युक्तिवाद अमान्य करताना सरन्यायाधीश रोहटगी म्हणाले की, तुमचे कायदेशीर हक्क तुमचे कोणाशी संबंध केव्हा कसे आहेत यावर ठरत नसतात. कायदेशीर हक्क संबंधांवर ठरत नसतात. तुम्ही ज्या गोष्टीला विरोध कराल तीच गोष्ट बरोरबर हे तत्त्वज्ञान आम्हाला मान्य नाही.

यापुढे आणखी युक्तिवाद ऐकण्यास नकार देऊन खंडपीठाने शिंदे यांचे अपील फेटाळून लावले. परिणामी महापालिकेच्या सध्याच्या सभागृहाची मुदत पुढील वर्षी संपेपर्यंत भाजपाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची आता कोणतीही शक्यता नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER