नाशिकमध्ये भाजप-शिवसेनेची युती

Maharashtra Today

नाशिक :- २०१९ मध्ये संपन्न झालेल्या विधानसभानिवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात भाजप-शिवसेनेची युती तुटली, मात्र नाशिक महापालिकेत (Nashik Mahapalika) ती कायम असल्याचे एका प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे. मागील ३८ वर्षांत झाले नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन अवघ्या एक वर्षात झाले आहे. हे वादग्रस्त भूसंपादन प्रत्यक्षात १५७ कोटी तरतूद असताना, त्यासाठी ३८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यासाठी भाजप व शिवसेना (BJP-Shiv Sena)यांच्यात थेट युती झाल्याचे उघड झाले आहे. याबाबतची बातमी सरकारनामाने प्रकाशित केली आहे.

भूखंडांचे ‘श्रीखंड’ नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने आणि संगनमताने झाले, याची सखोल चौकशी होण्याची मागणी आता जोर धरु लागली आहे. विशेष म्हणजे हे भूसंपादन करताना शासनाच्या नियमांना डावलण्यात आले आहे. एकीकडे शेकडो शेतकरी अनेक वर्षांपासून मोबदल्याच्या वाट बघत असताना, काही मोजक्या धनदांडग्या बिल्डरांना मोठा लाभ देण्यात आला आहे. नियोजनबद्धरीत्या ठरवून करण्यात आलेल्या नाशिककरांनी महापालिकेकडे जमा केलेला कररूपी महसूल भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी वारेमापपणे उधळल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी भूसंपादन करावे लागते. मात्र, हे करत असताना शासनाचे काही नियम आहेत. या नियमांचे काटेकोर पालन करून भूसंपादन होणे आवश्यक असते. मात्र, गेल्या वर्षभरात झालेले भूसंपादन प्राधान्यक्रम डावलून खासगी वाटाघाटीद्वारे झाल्याची धक्कादायक बाब उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे यातील अनेक भूखंडांचे गरज नसताना भूसंपादन करण्यात आले आहे. काही भूखंडांच्या भूसंपादनासाठी प्राधान्यक्रमावरून २६ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती. ती उठविण्यासाठी चक्क भाजप-शिवसेनेचे नेते एकत्र आले, राज्यात अयशस्वी ठरलेला युतीचा प्रयोग नाशिक महापालिकेत मात्र या बड्या नेत्यांनी यशस्वी करून दाखविला.

राज्यात भाजप-शिवसेनेची युती तुटली, मात्र नाशिक महापालिकेत ती कायम असल्याचे भूसंपादन प्रकरणावरून स्पष्ट होते. त्या संदर्भातील पुरावे दिसतात. १५७ कोटी भूसंपादन प्रस्तावास स्थगिती मिळावी, यासाठी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून २६ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने भूसंपादनाला स्थगिती दिली. ती उठविण्यासाठी १८ मे २०२० ला स्थायी समिती सभापती भाजपचे गणेश गिते आणि शिवसेनेचे मनपातील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी एकाच दिवशी, एकाच वेळी, एकाच खात्याकडे स्थगिती उठविण्याचे पत्र सादर केले. दोघांनी दिलेल्या पत्रांचा संदर्भ देत नगरविकास खात्याने भूसंपादनावरील स्थगिती उठविली. त्यामुळे एकाच विषयावर विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते (शिवसेना) आणि स्थायी समितीचे सभापती गणेश गिते (भाजप) यांचे एकमत कसे? यावर सगळ्यांचाच गोंधळ उडाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button