मुस्लिम आरक्षणाला भाजपचा विरोध : देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis

मुंबई :- धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कुठलीही तरतूद संविधानात नसल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या मुस्लिम आरक्षणाच्या घोषणेलाच आमचा विरोध असून धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे योग्य नसल्याचे भाजप नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

फडणवीस म्हणाले, मुस्लीम आरक्षणाचा राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच मराठा आरक्षणदेखील अडचणीत येऊ शकते, कारण विशेष बाब म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते,’ असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत सहभागी होत असताना नेमकी कोण-कोणत्या मुद्द्यांबाबत तडजोड केली आहे, असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ही घोषणा केली आहे. मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. लवकरच राज्य सरकार मुस्लिमांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कायदा करणार आहेत.

उच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक संस्थामधल्या प्रवेशासाठी दिलेले पाच टक्के आरक्षण अबाधित ठेवले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात लवकरात लवकर घटनेला धरूनच निर्णय घेण्यात येणार आहे. शैक्षणिक प्रवेश सुरू होण्यापूर्वी हा कायदा करू, असे आश्वासन नवाब मलिक यांनी दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येईल. यादृष्टीने मुस्लीम आरक्षणाचा कायदा करुन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. मुस्लीम आरक्षणाबाबत 2014 प्रमाणे अध्यादेश काढून त्याचे कायद्यात रुपांतर करू, असे आश्वासन अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक य़ांनी विधानपरिषदेत दिले आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षणाबाबत जे मान्य केले आहे त्यादृष्टीने राज्यात तातडीने मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. नवाब मलिक यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर मुस्लीम आरक्षणाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.