पवारांची बदनामी करण्यासाठी भाजपकडून पडळकरांना आमदारकी – हसन मुश्रीफ

Hasan Mushrif - Gopichand Padalkar - Maharashtra Today

मुंबई :- महाराष्ट्र राज्य लवकरात लवकर कोरोनामुक्त व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने ‘कोरोनामुक्त गाव’ ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. या स्पर्धेवर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी हल्लाबोल केला. ‘सगळे गावच करेल तर सरकार काय करेल?’ असा सवाल करत पडळकरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्यासह ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनाही लक्ष्य केले. आघाडी सरकारच्या नावाखाली शरद पवारांनी ‘येडं पेरलं अन् खुळं उगवलं’ अशी गत ठाकरे सरकारची केली आहे, अशी टीका पडळकरांनी केली. त्यांच्या या टीकेला आता मुश्रीफ यांनी प्रत्युत्तर दिले. शरद पवार साहेबांची बदनामी करण्यासाठी भाजपने गोपीचंद पडळकरांना विधान परिषदेची आमदारकी दिली आहे.

त्यामुळे पडळकरांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. पडळकरांच्या विधानाला गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही, त्यांची विचारसरणीच वाईट आहे, असे प्रत्युत्तर मुश्रीफांनी दिले. शरद पवारांमुळे आरक्षण मिळालं नाही या चंद्रकांत पाटलांच्या आरोपावर उत्तर देताना मुश्रीफ म्हणाले, पवारसाहेब मुख्यमंत्री नाहीत आणि पंतप्रधानपदावरही नाहीत, त्यांच्यामुळे आरक्षण गेलं असं मूर्खपणाचं वक्तव्य भाजपचे लोक करत आहेत.

शरद पवारांबद्दल बोलून स्वतःचं हसं करून घेत आहेत. मागच्या आघाडी सरकारसह देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. पण १०२वी घटनादुरुस्ती झाली आणि आरक्षणसंदर्भातील राज्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. आम्ही जास्त वकील ठेवले. मात्र १०२वी घटनादुरुस्ती झाली, त्यात शरद पवारांचा संबंध कुठून आला, असा प्रश्न हसन मुश्रीफ यांनी उपस्थित केला. फडणवीस साहेबांनी जेव्हा निर्णय घेतला होता तेव्हाच मागासवर्गीय आयोग थापण्याची गरज होती; पण पाच वर्षे त्यांनी अशीच घालवली आणि त्याचे परिणाम आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात समोर आले आहे. त्याचे गंभीर परिणाम असे झाले की, देशातील ओबीसी आणि एनटी आरक्षण गेलं.

आता या सर्वांनी एकत्र येऊन केंद्रावर दबाव टाकण्याची गरज आहे. घटनादुरुस्ती करून आरक्षण देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. हा सगळा चेंडू आता केंद्र सरकारकडे आहे. मोदीसाहेबांच्या मनात असेल तर ओबीसी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, असं मुश्रीफांनी सांगितलं. आरक्षणप्रश्नी परवा बैठक झाली. या बैठकीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल होते, महाधिवक्ता होते, महाविकास आघडीचे (Mahavikas Aghadi) तिन्ही नेते होते. आता पुन्हा आयोग नेमून, जनगणना करून ओबीसी आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button