लोकांना घरात बंद करून काहीही साध्य होणार नाही, भाजपचा लॉकडाऊनला कायम विरोध

Chandrakant Patil

मुंबई : कोरोनाच्या (Corona Virus) वाढत्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार राज्यात कडक लॉकडाऊन करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र भाजपने लॉकडाऊन (Lockdown) करण्यास पुन्हा एकदा विरोध दर्शवला आहे. लोकांना घरात बंद करून कुठलीही गोष्ट साध्य होणार नाही. त्यापेक्षा कोरोनावर प्रभावी आणि दीर्घकालिन उपाययोजना राबवा, असा सल्ला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना हा सल्ला दिला आहे. तसेच वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावावर लॉकडाऊन हा एकच पर्याय नाही. आरोग्य यंत्रणेसाठी पायाभूत सुविधा वाढविणे आणि प्रभावी उपाययोजानांवर अधिकाधिक भर द्या, असं पाटील म्हणाले.

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सर्वांचीच चिंता वाढली आहे. केवळ आठ दिवस किंवा पंधरा दिवसाच्या लॉकडाऊनमुळे कोरोनची साखळी तुटणार नाही. लॉकडाऊनमुळे त्याचा प्रभाव कमी होईल. पण तो समूळ नष्ट होणार नाही. त्यामुळे तात्पुरता लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध लागू करण्यासह प्रदीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आरोग्य यंत्रणांसाठी पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात पुरविल्या पाहिजेत, असं त्यांनी सांगितलं.

कोरोना चाचण्यांसंदर्भात लोकांच्या मनात शंका आहेत. त्यामुळे बिनचूक टेस्टिंग किटसाठी पाठपुरवठा करण्याची गरज आहे. टाटाने अशा प्रकारचे टेस्टिंग किट उपलब्ध करुन दिले होते, मात्र ती कुठे गहाळ झाली, याची माहिती घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे ज्यांना सौम्य लक्षणे आहेत, त्यांच्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कोविड सेंटर सुरु करणे, ज्यांना तीव्र स्वरुपाची लक्षणे आहेत, त्यासाठी ऑक्सिजन बेड वाढवणे, तसेच रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून सर्व रुग्णालयांना करणे, त्याचप्रमाणे रुग्णालयांमध्येच ऑक्सिजन तयार होईल, अशी यंत्रणा उभारणे, याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील व्हेंटिलेटरचा आढावा घेणे, तसेच मनुष्यबळाची कमतरता भरुन काढण्यासाठी मेडिकलच्या शेवटच्या वर्षात शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोविडच्या कामात सहभागी करुन घेणे, आदी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

कोरोनामुळे लॉकडाऊनवर भर देण्याऐवजी अर्ली डिटेक्शन, बिनचूक टेस्टिंग किट उपलब्ध करुन देणे, अद्यायवत सुविधांनी युक्त कोविड रुग्णालये, रेमडेसिवीरची उपलब्धता आदींसाठी आमदारांना वाढीव दोन कोटी रुपये विकासनिधी दिला आहे, तो सर्व जिल्हानियोजनमध्ये जमा करावा. कारण, एका जिल्ह्यात साधारणत: दहा अमदार प्रमाणे २० कोटी रुपये निधी उपलब्ध असतो, त्यासोबतच शासनाने अतिरिक्त २० कोटी प्रत्येक जिल्ह्यांना असे एकूण ४० कोटी रुपये मिळाल्यास त्याद्वारे प्रभावी उपाययोजनासह पायाभूत सुविधा वाढविणे शक्य होईल. त्यामुळे लोकांना घरात बंद करुन, काही साध्य होणार नाही. त्याऐवजी प्रदीर्घ कालीन विचार करुन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button