‘मोठा भाऊ’ होण्याची स्पर्धा

Badgeयुतीमध्ये आगामी विधानसभा एकत्र लढण्याचे ठरले असले तरी ‘मोठा भाऊ’ होण्याची स्पर्धा तीव्र होताना दिसत आहे. अमित शहा यांच्याशी ‘फिफ्टी-फिफ्टी’ सत्तेचा करार झाल्याचे शिवसेना नेते सांगत असले तरी मुख्यमंत्री त्या विषयी स्पष्ट बोलत नाहीत. त्यामुळे सस्पेन्स वाढत चालला आहे. लोकसभा निवडणुकीत २२९ विधानसभा मतदारसंघात युतीला लीड आहे. त्यामुळे खरे तर युतीच्या नेत्यांनी टेन्शन घेण्याचे कारण नाही. पण दोघेही धोका पत्करायला तयार नाहीत. ज्याचे आमदार जास्त त्याचा मुख्यमंत्री हेच सूत्र शेवटी फायनल होईल असे दिसते. म्हणूनच दोन्ही पक्ष कामाला भिडले आहेत.

मुख्यमंत्री कोणाचा? हा विषय गौण असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले असले तरी पुढचा मुख्यमंत्री आपलाच बसवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी कंबर कसली आहे. पुढचे सरकार ‘शिवशाही सरकार’ असेल असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी रथयात्रा काढण्याचे जाहीर केले आहे. ग्रामीण भागातून आमदारांची संख्या वाढवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना रडारवर घेतले आहे. परवाचे शिर्डीमधील ठाकरे यांचे भाषण शेतकऱ्यांना वाहिलेले होते. ‘शेतकरी चिडले तर सत्तेची आसने खाक होतील ‘ असा त्यांचा इशारा भाजपसाठी होता का? याची चर्चा रंगली आहे. शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे मंजूर करवून घेण्यासाठी शिवसेना प्रत्येक तालुक्यात मदत केंद्र स्थापन करणार आहे. लोकसभा निवडणुकीचे गणित वेगळे होते, विधानसभा निवडणुकीत कुणी ‘मोदी’ नाही. शहरातल्या लोकांना शेतीच्या संकटाची कल्पना नसते. पण शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष हाच येत्या निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा राहणार आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांची मते खेचण्यासाठी रणशिंग फुंकून शिवसेनेने आघाडी घेतली आहे.

पण निवडणुकीच्या तोंडावरच शेतकऱ्यांची फसवणूक राजकीय नेत्यांना का दिसते? पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना कसे लुटले जाते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या वर्षी एकट्या नागपूर जिल्ह्यात पीक विम्याचा प्रीमियम २०८ कोटी रुपये आहे. पण शेतकऱ्यांना फक्त ९ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळाली. हे आकडे तर सरकारकडेही असतील. मग चार वर्षात सरकारने काय केले? सत्तेत शिवसेनाही सामील आहे. मग आताच ‘तुमची कार्यालये मुंबईत आहेत’ याची आठवण उद्धवना विमा कंपन्यांना का करून द्यावी लागली? गेली चार वर्षे राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणा यामुळे शेतकरी वैफल्यग्रस्त आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा इश्यू करून हे सरकार सत्तेत आले. पण याच सरकारच्या २०१५ ते २०१८ ह्या तीन वर्षात तब्बल १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजे सरासरी काढली तर दररोज ८ शेतकरी जीवनाला कंटाळून गळफास घेत आहेत. २०११ ते २०१४ ह्या काळात हा आकडा ६ हजार २६८ होता. म्हणजे आत्महत्या दुप्पट वाढल्या. सरकारनेच विधानसभेत नुकतीच दिलेली ही आकडेवारी आहे.

याचा अर्थ सरकारी योजना फेल झाल्या. महाराष्ट्र ‘शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी‘ बनला आहे का? अशी स्थिती असतानाही लोकसभा निवडणुकीत राज्यातल्या ४८ जागांपैकी ४१ जागा युतीला मिळाल्या हे आश्चर्यच म्हटले पाहिजे. सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करतो म्हणते. ‘बोलाचीच कधी आणि बोलाचाच भात’ असे होऊ नये.