राज्य सरकारला मोठा धक्का : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

Maratha Arkshan

नवी दिल्ली : सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. मात्र हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला जबर धक्का बसला आहे.

या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यात एसईबीसी आरक्षण मिळू शकणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयामुळे कुठलाही फटका बसणार नाही.

मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. खरंतर सकाळच्या यादीत हे प्रकरण नव्हतं. परंतु अचानक आज दुपारी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात लिस्ट करण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश दिला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER