अर्णब गोस्वामींना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, विधिमंडळ सचिवांना बजावली नोटीस

Arnab Goswami - Supreme Court

नवी दिल्ली :- रिपब्लिक टीव्हीचे (Republic TV) संपादक अर्णव गोस्वामी (Arnab Goswami) यांच्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयानं दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

गोस्वामींना धमकी देणाऱ्या पत्रावर सर्वोच्च न्यायलयानं अवमानना नोटीस पाठवली. ‘विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस गोपनीय असल्याचं कारण पुढे करत, हे पत्र न्यायालयात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसं लिहिण्यात आलं?’ असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. ‘कुणालाही अशा पद्धतीनं कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? या पद्धतीनं धमकी देत न्यायालयात जाण्यापासून कुणाला कसं रोखलं जाऊ शकतं?’ असा प्रश्नही यावेळी न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. ‘विधानसभा नोटीस न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देण्यावरून विधानसभा सचिवांविरुद्ध अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये?’ असंही नोटिशीत म्हटलं गेलंय.

देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही न्यायालयापर्यंत पोहचण्यासाठी दंडीत करू शकत नाही. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात असं लिहिण्याची हिंमत कशी केली? असं म्हणत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विधानसभा सचिवांची कानउघडणी केली. अर्णव गोस्वामी यांना पत्र लिहून न्याय प्रशासनाकडे न जाऊ देणं हे न्यायात हस्तक्षेपासमान आहे. सोबतच विधानसभा सचिवांना व्यक्तिगतरित्या उपस्थित राहण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER