भूपेंद्रसिंह मान यांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीत सहभागी होण्यास नकार – शेतकरी आंदोलन

supreme court & Bhupendrasinh Mann

दिल्ली : माजी खासदार आणि भारती किसान यूनियनचे अध्यक्ष भूपेंद्रसिंह मान (Bhupendrasinh Mann) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थापन केलेल्या समितीचा सदस्य होण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीमधील चारही सदस्य केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत असा आरोप ही समिती स्थापन केल्यानंतर वारंवार होत होता. मान पत्रक जारी करत सर्वोच्च न्यालयालाच्या निकालाचा मान ठेवत आपण या समितीमधून सदस्य म्हणून नाव मागे घेत आहे, असे म्हटले आहे.

पत्रकात ते म्हणतात – “मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा सुरु व्हावी या दृष्टीकोनातून स्थापन केलेल्या चार सदस्यांच्या समितीमध्ये माझा समावेश केला त्याबद्दल न्यायालयाचा खूप आभारी आहे. मी स्वत: एक शेतकरी आणि संघटनेचा अध्यक्ष असल्याने तसेच सर्वसाधारणपणे सर्वच शेतकरी संघटना आणि सर्वसामान्यांमधील भावना तसेच समिती संदर्भात व्यक्त केली जाणारी चिंता लक्षात घेत मी या समितीमधील माझ्या सदस्यत्वाचा त्याग करण्यास तयार आहे. पंजाब आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये म्हणून मी हा निर्णय घेत आहे. मी या समितीमधून नाव मागे घेतो आहे. मी कायमच शेतकरी तसेच पंजाब सोबत उभा राहीन.

मान हे पंजाबमधील बटाला जिल्ह्याचे निवासी आहेत. १९९० ते १९९६ दरम्यान ते राज्य सभेचे खासदार होते. २०१२, २०१७ मध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. तसेच २०१९ साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही त्यांनी काँग्रेसलाच पाठिंबा दिला होता. असे असतानाही मान यांचे केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना समर्थन आहे. मान यांचे पुत्र २०१८ पासून पंजाब पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचे सदस्य आहेत. आधीच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये अगदी अल्पावधीसाठी मान यांचे पुत्र ‘पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बोर्डा’चेही सदस्य होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER