मुख्यमंत्र्यांच्या ‘परीक्षा रद्द’वर राजभवन-सरकार आमने-सामने

Bhagat Singh Koshyari -CM Thackeray- examination cancellation

राज्यातील सर्व विद्यापीठांमधील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठांचा कुलपती म्हणून फक्त मला आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा तुम्ही घेतलेला निर्णय हा कायद्याच्या कसोटीवर प्रगल्भतेने घेतलेला नाही; उलट त्यात मनमानी दिसते- या शब्दांत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सुनावले.

त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. यानिमित्ताने राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पुन्हा एकदा बघायला मिळत आहे. विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून सरासरी गुण देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. त्यावर राज्यपालांनी मंगळवारी लेटरबॉम्ब टाकला.  मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी कडक शब्दांत पत्र लिहिले. अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मध्यंतरी घेतलेल्या भूमिकेवर याआधीच राज्यपालांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

ही बातमी पण वाचा:- जनमताशिवाय राजा आणि परीक्षेशिवाय पदवी…’; अजब तुझे सरकार

चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अंतिम परीक्षा घेतली जाणार नाही, सरासरी गुण दिले जातील. ते दिल्यानंतर पर्याय मान्य नसेल तर परीक्षा देता येईल, असे विधान केले होते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्राच्या अन्य प्राधिकरणांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षांना पर्याय असू शकत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.

म्हणून राज्य शासनानेही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याचेदेखील पालन केले पाहिजे असे राज्यपालांनी पत्रात नमूद केले आहे. राज्यपालांनी या पत्रात विद्यापीठ कायद्यावर नेमके बोट ठेवले आहे. या वर्षी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यात येणार नाहीत, असे आपले विधान मी प्रसिद्धी माध्यमांमधून ऐकले, त्याचे मला आश्चर्य वाटले, असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावले. मी मध्यंतरी राज्यातील कुलगुरूंची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली होती.

त्यावेळी सर्व कुलगुरूंनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास आम्ही तयार आहोत असे सांगितले होते. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी मध्यंतरी कुलगुरूंची एक समिती स्थापन करून परीक्षा घेण्यासंदर्भात कुठले कुठले पर्याय असू शकतात याबाबतच्या शिफारसी मागवल्या होत्या. त्याचा अहवाल ६ मे रोजी राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण सचिवांना सादर करण्यात आला आहे; पण अहवाल अद्याप आपल्याला मिळालेला नाही. असे असताना परस्पर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय कसा काय घेतला जात आहे, असा सवालही राज्यपालांनी केला आहे.

हा अहवाल आपल्याकडे आल्यानंतर तसेच समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर पुढील निर्देश देण्यात येतील, असे आपण आधीच स्पष्ट केले असल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे. काही व्यावसायिक अभ्यासक्रम असे आहेत की, त्यांच्या अथॉरिटी प्रस्थापित मापदंड पूर्ण झाल्याशिवाय (म्हणजे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्याशिवाय) विद्यार्थ्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास परवाना देत नाहीत. उद्या जर परीक्षा घेतल्या नाहीत तर या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात येईल, असा इशाराही राज्यपालांनी दिला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने विविध राज्य मंडळे, सीबीएसई, आयसीएसई यांना कोरोना काळातही परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली असून त्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्वेदेखील जारी केली आहेत.

जर अन्य मंडळे तुलनेने लहान असलेल्या मुलांसाठी विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेऊ शकतात तर मग विद्यापीठे परीक्षा घेऊच शकतात, असेही राज्यपालांनी पत्रात नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेला संबोधित करताना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार नाहीत, असे जाहीर केले होते. मात्र राज्यपालांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतल्याने मुख्यमंत्री आता काय भूमिका घेतात याबाबत उत्सुकता आहे. जाहीर केलेला निर्णय मागे घेण्याची पाळी त्यांच्यावर येऊ शकते. घटनात्मकदृष्ट्या विचार केला तर विद्यापीठ परीक्षांबाबत राज्यपालांचा निर्णय अंतिम असतो. हे मुख्यमंत्र्यांनी आधीच समजून घेतले असते तर राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष उद्भवला  नसता, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER