बेगडी मुकुट राजधार्‍यांचे राजकीय ताबूत!

Ajit Gogateराजकारणाच्या चुलीत भारतीय संविधानाचे जळण घालून त्यावर खमंग राजकीय पोळ्या भाजण्याचे उद्योग सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे थोर नेते संविधान लागू झाले तेव्हापासूनच अव्याहतपणे करत आले आहेत. अशा चुलीवर भाजल्या जाणाºया ‘उपपंतप्रधान’व ‘उपमुख्यमंत्री’ या पदांच्या पोळ्यांवर यथेच्छ ताव मारून कित्येक नेत्यांनी कृतार्थतेची राजकीय ढेकरही दिली आहे!

या पदाची बिरुदावली नावामागे लागली की, नेत्याच्या अंगावर दोन मुठी अधिक राजकीय मांस चढते. त्याला स्वर्ग ठेंगणा वाटू लागलो. पक्षात त्याचे वजन वाढते. कार्यकर्तेही पूर्वीपेक्षा अधिक लवून मुजरे करू लागतात. पण या पदांची खरी उपयुक्तता ‘उल्लू‘ बनविण्यासाठी आहे. या पदांचा भाकरतुकडा समोर टाकून फक्त पक्षाच्या कार्यकत्यांना व आम जनतेलाच नव्हे तर त्या नेत्यालाही बेमालूमपणे ‘उल्लू’ बनविले जाते.

हे असे तिरसटपणे लिहिण्याचे कारण असे की, उपपंतप्रधान व उपमुख्यमंत्री या पदांना संविधानाची मान्यता नसूनही या पदांचे बेगडी मुकुट अभिमानाने मिरविले जातात. केंद्रात असा उपपंतप्रधानपदाचा बेगडी मुकूट सरदार बल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग,बाबू जगजीवनराम, यशवंतराव चव्हाण, चौधरी देवीलाल व लालकृष्ण आडवाणी यांच्या डोक्यावर ठेवण्यात आला. सन २००४ पासून दिल्लीतील असे बेगडी मुकुटधार्‍यांचे ताबूत बंद झाले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र उपमुख्यमंत्रीपदाच्या बेगडी मुकुटाची चलती सुरु आहे. अजितदादा पवार यांनी तर चार वेळा हा मुकूट परिधान करून आपले शीघ्रकोपी डोके शांत करून घेतले आहे! त्यापैकी एक फक्त तीन दिवसांसाठी मिळालेला मुकूट तर त्यांनी राज्यपालांकडून मध्यरात्री डोक्यावर चढवून घेतला होता. महाराष्ट्रात अ़शी स्वत:चीच फसवणूक करून घेणार्‍या इतर मुकुटधार्‍यांमध्ये नासिकराव तिरपुडे, सुंदरारव सोळंके, रामराव आदिक, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते-पाटील व,आर.आर. पाटील, यांचा समावेश होतो.

संविधानानुसार केंद्रात पंतप्रधान आणि इतर मंत्री तर राज्यांत मुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्री एवढीच पदे आहेत. त्या पदांच्या शपथेचे ठराविक नमुनेही संविधानाच्या तिसर्‍या परिशिष्टात दिलेले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपती कोणालाही उपपंतप्रधानपदाची शपथ देऊ शकत नाहीत किंवा राज्यपाल उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊ शकत नाहीत. अशी शपथ देणे किंवा घेणे संविधानाला धरून नाही. भले तुम्ही नंतर उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री असा शिक्का कपाळवार मारून घेऊन मिरवा. पण मी तुम्हाला संविधानानुसार फक्त मंत्री म्हणूनच शपथ देणार, अशी खंबीर भूमिका राष्ट्रपती वा राज्यपालांनी घ्यायला हवी. पण असे प्रत्येक वेळी होतेच असे नाही. काही वेळा अशा पदांच्या असंंवैधानिक शपथा दिल्या गेल्या आहेत..

सन १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंग मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या वेळी तर निर्लज्ज घटनाबाह्यतेचा कळस गाठला गेला. त्यावेळी आर. व्यंकटरमण राष्ट्रपती होते. शपथविधीच्या वेळी राष्ट्पतींनी फक्त ‘आय’ किंवा ‘मै’ हा शपथपत्रातील पहिला शब्द उच्चारून सुरुवात करून द्यायची असते. शपथ घेणाºयाने हातात जो शपथेचा छापील मसुदा दिलेला असतो त्यानुसार शपथ पूर्ण करायची होते.व्ही. पी. सिंगांनी बहुमताचे गणित जुळविण्यासाठी देवीलाल यांना उपपंतप्रधानपदाचे गाजर दाखविले होते. पण त्यांच्या हातात मंत्रीपदाच्या शपथेचा कागद होता. तरी देवीलाल यांनी संविधानानुसार मंत्रीपदाची शपथ न घेता उपपंतप्रधापदाची शपथ घेण्यास स्वत:हून सुरुवात केली. राष्ट्रपती व्यंकटरमण यांनी त्यांना थांबवून मंत्रीपदाची शपथ घेण्यास सांगितले. असे तीन वेळा घडले. तरी तिन्ही वेळेला देवीलाल यांनी दामटवून उपपंतप्रधानपदाचीच शपथ घेतली. राष्ट्रपती व्यंकटरमण यांनीही शेवटी तो विषय तेवढ्यावर मिटवून यादीतील पुढील मंत्र्यांचा शपथविधी उरकला.

खरे तर व्यंकटरण यांनी खमकेपणा दाखवून देवीलाल यांना शपथ द्यायला नकार द्यायला हवा होता. पण संतापजनक बाब पुढेच आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. उपपंतप्रधानपद हे संवैधानिक पद नाही व देवीलाल यांनी घेतलेली शपथ संविधानाला धरून नाही, हे अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी मान्य केले. फक्त शोभेसाठी देवीलाल यांना ते पद देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात तेफक्त मंत्रीच आहेत, अशी मल्लिनाथी त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही ते मान्य करून भारतीय संविधानाचा असा सौंदर्यप्रसाधन म्हणून वापर करू दिला. वेळीच ठेचले असते तर हे बेगडी मुकुटधार्‍यांचे  ताबून तेव्हाच थंड झाले असते!.

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER