‘सेफ डिपॉझिट लॉकर’च्या सुरक्षेची जबाबदारी बँका टाळू शकत नाहीत

supreme court - safe deposit locker
  • सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिल्या हंगामी गाईडलाइन्स

नवी दिल्ली : आमच्याकडून भाड्याने घेतलेल्या ‘सेफ डिपॉझिट लॉकर’मध्ये ग्राहक त्यांच्या कोणत्या मौल्यवान वस्तू ठेवतात हे आम्हाला माहित नसते तसेच  ग्राहकाने त्याच्या वस्तू स्वत:च्या जबाबदारीवर लॉरमध्ये ठेवलेल्या असतात, अशा सबबी सांगून बँका या ‘सेफ डिपॉझिट लॉकर’च्या सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णपणे टाळू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

लॉकरमधील वस्तू क्षणभर विचारात घेतल्या नाहीत तरी मुळात त्या ठेवण्यासाठी दिलेले लॉकर व ते लॉकर जेथे आहेत ते ठिकाण पूर्णपणे सुरक्षित ठेवणे व त्यासाठी सुरक्षेची चोख व्यवस्था करणे ही पूर्णपणे बँकांचीच जबाबदारी आहे, असे सांगून न्यायालयाने म्हटले की, बँका जेव्हा ‘सेफ डिपॉझिट लॉकर’ भाड्याने देतात तेव्हा लॉकर घेणार्‍यांशी त्यांचे नाते सेवा पुरवठादाराचे असते. त्यांनी लॉकरच्या सुरक्षेची चोख व्यवस्था न करणे ही सदोष सेवा ठरते व त्यामुळे ग्राहकाचे होणारे नुकसान भरून द्यायला बँका बांधिल आहेत.

अमिताभ दासगुप्ता वि. युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या प्रकरणात (Civil Apeeal No. 3966/2010) न्या. मोहन शांतनागोदूर व न्या. विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात आत्तापर्यंत दोन वेळा निर्देश जारी केले असले तरी ते सर्वंकष आणि प्रभावी नाहीत. शिवाय त्या निदेशांनुसार आपापली धोरणे ठरविताना बँका जबाबदारी झटकण्यासाठी स्वत:पुरते नवनवे नियम करत असतात. हे पाहता रिझर्व्ह बँकेने येत्या सहा महिन्यांत यासाठी पूर्णपणे नव्या आणि  प्रभावी गाईडलाइन्स जारी करून बँकांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. एवढेच नव्हे तर न्यायालयाने स्वत: काही हंगामी गाईडलाइन्स तयार करून रिझर्व्ह बँकेच्या गाईडलाइन्स तयार होईपर्यंत ‘सेफ डिपॉझिट लॉकर’ची सेवा देणार्‍या प्रत्येक बँकेस त्यांचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अशा गाईडलाइन्स तयार करण्याची निकड आणि महत्व विषद करताना न्यायालयाने म्हटले: जागतिकीकरणामुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात बँकांचे महत्व कमालीचे वाढले आहे.

देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार कित्येक पटींनी वाढले आहेत. हळूहळू आपली अर्थव्यवस्था ‘कॅशलेस’ व्यवहारांकडे मार्गक्रमण करीत असल्याने सोने-नाणे, दाग-दागिने व अन्य मौल्यवान वस्तू घरात ठेवण्याऐवजी त्या बँकेत लॉकरमध्ये ठेवण्याचा लोकांचा कल वाढला आहे. लॉकरची वाढती मागणी पाहता प्रत्येक बँकेची ती एक महत्वाची सेवा झाली आहे. बँकांच्या या सेवेचा लाभ भारतीय नागरिकांप्रमाणेच विदेशी नागरिकही घेत असतात.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आता लॉकरची ही व्यवस्था दोन चाव्यांनी उघडता येणाºया लॉकरपासून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उघडता येमाºया लॉकरपर्यंत संक्रमित होत आहे. या नव्या पद्धतीत ग्राहकाला एटीएम पिन किंवा पासवर्डने लॉकर उघडता येत असला तरी त्या लॉकरच्या संचालनाचे तंत्रज्ञान ग्राहकांना माहित नसते व त्यावर त्यांचे काही नियंत्रण नसते. याउलट गुन्हेगार याच तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून त्यांचा लॉकर उघडण्याची नवी शक्यताही निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत लॉकरमध्ये ठेवलेल्या आपल्या मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षेसाठी ग्राहकाचे बँकेवरील अवलंबित्व पूर्वीपेक्षा वाढले आहे.

न्यायालय म्हणते की, अशा परिस्थितीत ग्राहकाने घेतलेला लॉकर कसा वापरला जातो हे पाहण्याची व त्याचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी आमची नाही, असे म्हणून बँका काखा बर करू शकत नाहीत. आपल्या चीजवस्तू सुरक्षित राहाव्यात हा ग्राहकांनी लॉकर भाड्याने घेण्यामागचा मुख्य उद्देश असतो. या बाबतीत बँकांनी जबाबदारी झटकणे केवळ ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या विरोधी नाही तर त्याने एक वेगाने विकास करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून देशाच्या विश्वासास व प्रतिष्ठेसही तडा जाईल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER