कर्जबुडव्यांची माहिती दडपून ठेवण्यात बँकांना पुन्हा अपयश

RBI - Supreme Court
  • पारदर्शकतेचा निकाल मागे घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : बँकांच्या कर्जबुडव्यांची यादी, बँकांचे तपासणी अहवाल व वार्षिक अहवाल अशी माहिती ‘आरटीआय’ कायद्यानुसार उघड करणे रिझर्व्ह बँकेवर (RBI) बंधनकारक ठरविणारा सहा वर्षांपूर्वीचा आपला निकाल मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला आहे.

न्यायालयाने तो निकाल ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वि. जयंतीलाल एन. मिस्त्री’ या प्रकरणात सन २०१५ मध्ये दिला होता. बँकांसंबंधीची अशी माहिती आमच्याकडे विश्वस्त या नात्याने आलेली असते. त्यामुळे ‘आरटीआय’ कायद्यानुसार अशी माहिती उघड न करण्याची आम्हाला सूट आहे, असे रिझर्व्ह बणकेचे म्हणणे होते. परंतु ते अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, रिझर्व्ह बँकेचे बँकांशी असलेले नाते विश्वस्ताचे नव्हे तर ‘नियमक संस्थे’चे आहे. सर्वसामान्य जनतेचे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे व बँंकिंग क्षेत्राचे हित जपणे हे रिझर्व्ह बँकेचे वैधानिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची माहिती उघड करणे प्रसंगी बँकांच्या दृष्टीने अडचणीचे असले तरी रिझर्व्ह बँकेने ती पारदर्शीपणे उघड करायला हवी.

रिझर्व्ह बँकेने हा निकाल मान्य केला व संबंधित ‘आरटीआय’ अर्जदार हवी ती माहितीही पुरविली. हा निकाल झाल्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी सुमारे डझनभर बँकांनी  तो निकाल मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केले. परंतु न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. विनित शरण यांच्या खंडपीठाने ते फेटाळून लावले. न्यायालयाने म्हटले की,सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांमध्ये एकदा दिलेला निकाल मागे घेण्याची तरतूद नाही. संबंधित पक्षकार हवा तर निकालाच्या फेरविचारासाठी अर्ज करू शकतात. परंतु फेरविचारासाठी केलेल्या अर्जांवर न्यायालयात सुनावणी न घेता निकाल दिला जातो. म्हणून अनेक वेळा फेरविचार अर्ज न करता निकाल मागे घेण्यासाठी अर्ज केले जातात. पण नाव वेगळे दिले तरी वास्तवात ते फेरविचारासाठीच केलेले अर्ज असतात. प्रस्ततु अर्जांचेही स्वरूप तसेच असल्याने ते विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत.

बँकांचे म्हणणे असे होते की, जयंतीलाल मिस्त्री प्रकरणातील तो निकाल थेट आमच्याशी संबंधित होता व तो दूरगामी परिणाम करणारा होता. तरीही आम्हाला आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता तो दिला गेला होता. त्यामुळे तो मागे घ्यावा. यावर खंडपीठाने म्हटले की, पहिली गोष्ट म्हणजे तो निकाल फक्त रिझर्व्ह बँकेशी संबंधित होता. रिझर्व्ह बँकेने माहिती देण्यास नकार दिल्याने ते प्रकरण दाखल झाले होते. दुसरे असे की, त्या प्रकरणातील निकालाचा आपल्यावरही परिमाम होऊ शकतो असे बँकांना वाटत होते तर त्या प्रकरणाच्या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी त्यांना त्याचवेळी अर्ज करता आले असते. पण त्यांनी तसे अर्ज केले नाहीत.

तही खंडपीठाने स्पष्ट केले की, तो निकाल बरोबर की चूक यावर आम्ही भाष्य करत नाही, कारण तसे करण्याचे काही प्रयोजनही नाही. बँकांना त्या निकालाविरुद्ध फेरविचार अर्ज करायचे असतील तर त्या तसे अर्ज करू शकतात.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button