व्हर्च्चुअल सुनावणीत माध्यमांसह इतरांना बंदी

Ban others, including media, in virtual hearings

नवी दिल्ली :- सध्या होत असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या ‘व्हर्च्युअल’ सुनावणीत माध्यमांचे प्रतिनिधी किंवा ज्यांचा त्या प्रकरणाशी संबंध नाही अशा इतर कोणालाही सहभागी होण्यास बंदी करणारा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

एका फौजदारी प्रकरणाच्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या ‘व्हर्चुअल’ सुनावणीत काही अनोळखी व्यक्तींच्या सततच्या बोलण्याने व्यत्यय येणे व वकिलांचा युक्तिवादही नीट ऐकू न येणे असा प्रकार घेडल्याने न्या. सुरेश कुमार कैत यांनी हा आदेश काढला. त्यानुसार ‘व्हर्च्युअल सुनावणी’ची व्हिडिओ लिंक प्रत्यक्ष पक्षकार, त्यांचे वकील किंवा स्वत:च स्वत:ची बाजू मांडू इच्छिणारे पक्षकार यांच्याखेरीज कोणालाही न देण्याचे न्यायालया प्रशासनास निर्देश दिले गेले. तसेच प्रकरणात सहभागी होणाºया वकिलांनाही त्यांना दिली गेली ‘व्हिडिओ लिंक’ ज्यांचा प्रकरणाशी संबंध नाही अशा अन्य कोणालाही न देण्यास बंदी करण्यात आली आहे.

आदेशास आक्षेप
हा आदेश फक्त त्या प्रकरणापुरता आहे की सरसकट आहे, हे त्यावरून स्पष्ट होत नाही. परंतु तो जर सरसकट असेल तर तो आक्षेपार्ह असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. याचे कारण असे की, भारतात खुल्या न्यायदानाची पद्धत आहे. ‘व्हर्चुअल’ सुनावणीही  प्रत्यक्ष न्यायदालनात हजर राहून केलेली सुनावणीच मानली जाते. त्यामुळे ज्याचा काही संबंध नाही असा कोणीही कोणत्याही न्यायालयात जाऊन तेथे सुरु इसलेले कामकाज ऐकू व पाहू शकतो.प्रत्यक्ष न्यायालयात जर हजर असलेल्यांपैकी काहींनी कामकाजात व्यत्यय आणला तर सरसकट सर्वांनाच बाहेर न काढता फक्त ज्यांनी व्यत्यय आणला त्यांनाच बाहेर काढले जाते. त्यामुळे ‘व्हर्चुुअल’ सुनावणीतही तोच नियम लावायला हवा.

(अजित गोगटे)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER