काश्मीरच्या सवतासुभ्याला आणखी एक खिंडार

Jammu and Kashmir.jpg

Ajit Gogateजम्मू-काश्मीरला भारताच्या मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने मंगळवारी आणखी एक मोठे पाऊल टाकले. भारताच्या अन्य भागांतील नागरिकांना काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्यावर असलेली बंदी रद्द करण्यात आली आहे. ही बंदी उठल्याने काश्मीरबाहेरच्या उद्योजकांना काश्मीरमध्ये उद्योग, पर्यटन, दर्जेदार आरोग्यसेवा, उच्च व तंत्रशिक्षण अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास नक्कीच प्रोत्साहन मिळेल. हेच उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतंत्र औद्योगिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा कायदाही केंद्र सरकारने केला आहे.

 पूर्वीच्या काश्मीरच्या राजांनी सन १९३९ मध्ये केलेल्या जम्मू-काश्मीर जमीन हस्तांतरण कायद्याने ही बंदी घालण्यात आली होती. त्याच राजाने त्यांचे राज्य स्वतंत्र भारतात स्वेच्छेने विलीन केल्यानंतर व खासकरून संविधान लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारची बंदी कायम ठेवणे ही विकृत विसंगती होती. परंतु दिल्ली व काश्मीरमधील पूर्वीच्या स्वार्थी घराणेशाही सत्ताधाऱ्यांनी ती सुरू ठेवली होती.

 गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरला संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० अन्वये असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. काश्मीरला स्वत:लाच घातक ठरणारे वेगळेपण संपुष्टात आणण्याचा मार्ग त्यामुळे प्रशस्त झाला त्याबरोबर जम्मू-काश्मीर या राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर व लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशही स्थापन करण्यात आले होते. याच प्रक्रियेचा पुढचा भाग म्हणून काश्मीरचे वेगळेपण जपणारे व त्याला भारतात खर्‍या अर्थाने विलीन होण्यास अडथळे ठरणारे अनेक कायदे बदलणे अथवा ते रद्द करणेही आवश्यक होते. त्यानुसार मंगळवारच्या निर्णयाने अशा सुमारे डझनभर कायद्यांचा अडसर दूर करण्यात आला आहे.

या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा  भाग म्हणजे विकासाभिमुख असे काही अपवाद वगळता जमू-काश्मीरमधील शेतजमीन शेतकरी वगळून इतरांना विकण्यास व त्या जमिनीचा शेतीखेरीज अन्य कामांसाठी वापर करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कित्येक जमातींचे स्थलांतरित लोक अनेक पिढ्या राहात आले आहेत. हे लोक गरीब व आर्थिक दुर्बल वर्गातील आहेत. परंतु त्यांना काश्मीरचे कायम रहिवासी मानले जात नाही. राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ फक्त कायम रहिवाशांनाच दिला जात असल्याने समाजाचे हे वर्ग त्यापासून वंचित राहात होते. आता ‘कायम रहिवासी’ असण्याची अट रद्द केल्याने त्यांना लाभी मिळू शकेल. आणखी एक विसंगती अशी होती की, काश्मीरमधील व्यक्तीशी लग्न करून काश्मीरमध्ये वास्तव्य करणार्‍या पती किंवा पत्नीलाही काश्मीरचे अधिवासी (Domicile) मानले जात नव्हते. आता ही विसंगतीही दूर केली गेली आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये अधिवासाची ही व्याख्या अधिक व्यापक करून मूळ काश्मीरचे नसलेले परंतु काश्मीरमध्ये किमान १५ वर्षे वास्तव्य केलेले परराज्यांतील नागरिक व किमान १० वर्षे काश्मीरमध्ये नोकरी करणारे कर्मचारीही अधिवासी ठरविण्यात आले. मुख्य म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील सर्व सरकारी नोकऱ्या फक्त अशा अधिवासी नागरिकांसाठीच राखीव केल्या गेल्या.

पृथ्वीवरील नंदनवन म्हणून ओळखले जाणारे काश्मीर प्राचीन काळापासून हिंदू संस्कृतीचे महत्वाचे केंद्र राहिले आहे. इंग्रज येण्याच्या आधी बराच काळ भारताचा बहुतांश भूप्रदेश मोगलांसह इतर मुस्लिम शासकांच्या अंमलाखाली राहिला. परंतु देश स्वतंत्र झाला तेव्हा बहुसंख्य प्रजा मुस्लिम असूनही राजा हिंदू असलेले काश्मीर हे एकमेव राज्य होते. काश्मीरमध्ये हिंदू व मुसलमान कित्येक शतके गुण्यागोविंदाने नांदत आले आहेत. परंतु कट्टर इस्लामचे भूत तेथे शिरले आणि तेथील हिंदूंना (काश्मिरी पडित) जगणे अशक्य झाल्याने ३० वर्षांपूर्वी लाखोंच्या संख्येने परागंदा व्हावे लागले. ते अजूनही काश्मीरमध्ये परतलेले नाहीत.

काश्मीरच्या वेगळेपणाचा निखारा पाकिस्तानने दहशतवादाने फुलविला. गेल्या दोन दशकांच्या पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादीने काश्मिरची अर्थव्यवस्था पार डळमळीत झाली असून तरुणांची एक संपूर्ण पिढी शिक्षण व रोजगाराअभावी बरबाद झाली आहे.या भरकटलेल्या तरुणाईला पाकिस्तानच्या हातचे खेळणे बनू द्यायचे नसेल तर काश्मीरचा झापाट्याने विकास करणे व त्यास खºया अर्थाने भारतात सामावून घेणे हाच शाश्वत उपाय आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे केवळ वारंवार सांगितल्याने ती अविभाज्यता येणार नाही. त्यासाठी राजकीय, मानवीय व भावनिक पातळीवर  बरेच काही करावे लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER