हिंदूंच्या धर्मभावना जागविणे हे ऐच्छिक, खासगी काम!

Ajit Gogateहिंदू समाजामध्ये धार्मिक भावना बाणविणे हे पूर्णपणे ऐच्छिक आणि खासगी स्वरूपाचे काम आहे. असे काम करणारी संस्था सार्वजनिक संस्था म्हणून नोंदली गेली असली तरी तेवढ्यानेच त्या संस्थेचे मुळात खासगी असलेल्या कामाला सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त होत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. वरकरणी हा निकाल विचित्र वाटत असला तरी तो कायद्याच्या चौकटीत चपखल बसणारा आहे. मुख्य म्हणजे हा निकाल हिंदू देवालयांचे व्यवस्थापन करणाºया संस्थांचे खरे स्वरूप स्पष्ट करणारा आहे. अशा संस्था सार्वजनिक विश्वस्त निधी (Public Charitable Trust) म्हणून स्थापन झालेल्या असल्या आणि त्यांची मंदिरे सर्वांसाठी खुली असली तरी या संस्थांचे काम खासगी स्वरूपाचेच असते, हा फरक यातून दिसून येतो.

नागपूर येथील गणेश मंदिर टेकडी या संस्थेच्या प्रकरणात न्या. ए.एस. चांदुरकर व न्या.एन. बी. सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या मंदिराचे व्यवस्थापन करणार्‍या संस्थेची नोंदणी १९५० च्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त निधी कायद्यान्वये (Public Charitable Trust Act) धर्मादाय आयुक्तांकडे झालेली आहे. या गणेश मंदिर ट्रस्टची उद्दिष्टे अशी आहेत: हिंदू समाजात धर्मभावना जागविणे, सुयोग्य उत्सव आणि कार्यक्रम आयोजित करून त्यांचा आध्यात्मिक व नैतिक दर्जा उंचावणे, हिंदूंमध्ये त्यागाची आणि नि:स्वार्थीपणाची भावना बाणविणे आणि त्यांच्या मनात गरिबांविषयी औदार्य व आत्मियता निर्माण करणे.

संस्थेची ११ सदस्यांची कार्यकारिणी असते व हेच ११ जण संस्थेचे विश्वस्त असतात. तेच आपल्यातून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजिनदार, चिटणीस वगैरे पदाधिकारी निवडतात. कार्यकारिणीची मुदत पाच वर्षांची असते, पण पदाधिकार्‍यांसाठी कोणताही ठराविक मुदत नसते. २०१९ पासूनच्या पुढील पाच वर्षांसाठीच्या कार्यकारिणीने लखीचंद मारोतराव ढोबळे यांची अध्यक्ष तर किनगोपाळ चुन्नीलालजी गांधी यांची खजिनदारपदी नेमणूक केली. मात्र ५ जुलै रोजी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत ढोबळे व गांधी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर करून त्यांना पदावरून दूर केले गेले.

याविरुद्ध ढोबळे व गांधी यांनी धर्मादाय आयुक्त किंवा दिवाणी न्यायालयात दाद न मागता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. मुळात ट्रस्टच्या स्थापनाविधीमध्ये कार्यकारिणीच्या कोणाही सदस्याला अविश्वास ठरावाने पदावरून दूर करण्याची तरतूदच नाही. त्यामुळे आपल्याविरुद्धची कारवाई  बेकायदा असल्याने ती रद्द करावी, अशी त्यांची मागणी होती. याउलट  कार्यकारिणीच्या इतर सदस्यांनी ढोबळे व गांधी  मुळात अनुच्छेद २२६ अन्वये रिट याचिकाच करू शकत नाहीत, असा प्राथमिक आक्षेप घेतला. त्याचे उत्तर ढोबळे व गांधी यांच्या विरोधात देताना न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निकाल दिला.

न्यायालयाने म्हटले की, अनुच्छेद २२६ अन्वये सरकार, सरकारच्या संस्था किंवा इतरांविरुद्धही रिट याचिका केली जाऊ शकते. या इतरांमध्ये खागसी संस्थांचाही समावेश असू सकतो. मात्र त्यासाठी त्या संस्थेचे काम सार्वजनिक स्वरूपाचे असायला हवे. किंवा जे काम केले सार्वजनिकपणे केले जाणे गरजेचे आहे, असे काम ती खासगी संस्था करत असायला हवी. तसेच एरवी जे काम सरकारने करणे अपेक्षित आहे असे काम करणारी सार्वजनिक संस्थाही अनुच्छेद २२६ च्या संदर्भात ‘इतरां’मध्ये मोडते.

या निकषांवर टेकडी गणेश मंदिर ट्रस्टची उद्दिष्टे व काम तपासून पाहिल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, हिंदूंमध्ये धर्मभावना जागविणे, त्यांचा आध्यात्मिक व नैतिक स्तर उंचावणे व त्यांच्या मनात गरिबांप्रती औदार्य व आत्मियता निर्माण करणे हे ट्रस्टचे काम पूर्णपणे ऐच्छिक स्वरूपाचे आहे. ट्रस्टची नोंदणी ज्या कायद्याने झाली आहे तो कायदा ट्रस्टने हे काम केलेच पाहिजे असे ोकणतेही बंधन घालत नाही. हे सरकारचेही काम नाही व सरकार ते करत नाही म्हणून त्याऐवजी आम्ही ते करतो असेही ट्रस्ट म्हणू शकत नाही. त्यामुळे ट्र्स्ट सार्वजनिक असला तरी त्याच्या कामाला मात्र ज्याला सार्वजनिक म्हणता येईल, असे कोणतेही स्वरूप नाही. ज्यांना हे काम समाजासाठी करावे, असे वाटते त्यांनी एकत्र येऊन ही संस्था स्थापन केली आहे. संस्था स्थापन करा व आमच्यासाठी हे काम करा, असे लोकांनी त्यांना सांगितलेले नसल्याने हे काम लोकांसाठी केले जात असले तरी ते पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.

अशाच प्रकारचे निकाल यापूर्वीही दिले गेले आहेत. प्रत्येक नव्या निकालाने नवा पैलू उलगडला जातो. या निकालाचा अर्थ एवढाच की, अशा संस्थांचे विश्वस्त व कर्मचारी यांना आपसातील वाद सोडविण्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका करण्याचा मार्ग बंद आहे.

अजित गोगटे

Disclaimer:- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER