‘औरंगाबादचे कारागृह अधीक्षक स्वत:ला हायकोर्टाहून श्रेष्ठ समजतात’

Sc - Aurangabad
  • खातेनिहाय चौकशी रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : ‘तुरुंगात चिरीमिरी दिल्याशिवाय कैद्यांना हक्काच्या सोयी-सुविधाही मिळू नयेत, ही परिस्थिती अत्यंत केदजनक आहे. हे चिरीमिरी देऊ शकत नाहीत, अशा कैद्यांना तुरुंगात कोणी वाली नसतो’ आणि ‘ कारागृह अधीक्षक स्वत:ला हायकोर्टाहूनही श्रेष्ठ मानतात’, असे कडवट भाष्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेल्या खातेनिहाय चौकशीत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश देऊनही कैद्यांनी मुदतपूर्व पॅरॉलसाठी केलेल्या अर्जांवर विचार न करण्याबद्दल औरंगाबादच्या कारागृह अधीक्षकांविरुद्ध ही चौकशी करण्यात येत आहे. त्याविरुद्ध अधीक्षकांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हे भाष्य केले.

न्या. चंद्रचूड म्हणाले ‘ त्यांनी (कारागृह अधीक्षकांनी) (कैद्यांच्या)अर्जांवर विचारही केला नाही. ते स्वत:ला हायकोर्टाहूनही वरचढ समजतात! कैद्यांनी पैसे दिल्याशिवाय त्यांच्या अर्जांवर विचारही केला जात नाही. जे कैदी पैसे देऊ शकत नाहीत त्यांचा तुरुंगात कोणी वाली नाही! हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी खंबीरपणा दाखवून कारवाई केली, याचा आम्हाला आनंद आहे.’

याचिका ऐकण्यास ठाम नकार देताना न्या. चंद्रचूड पुढे म्हणाले , ‘ हायकोर्टाने मुख्य न्याय दंडाधिकार्‍यांना चौकशी करण्यास सांगितले होते. कैद्यांच्या अर्जांवर विचारही केला जात नाही, असे दंडाधिकार्‍यांना चौकशीत आढळून आले. या चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने हायकोर्टास दिले होते. तेव्हा त्यानुसार सुरु असलेल्या खातेनिहाय चौकशीत आम्ही का बरं हस्तक्षेप करावा?’

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी कैद्यांना अंतरिम पॅरॉलवर सोडण्यासंबंधीची अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने गेल्या ८ मे रोजी काढली होती. असे असूनही कारागृह अधीक्षक पॅरॉलवर सोडायला तयार नाहीत, अशी तक्रार करणारी एक याचिका खुनाबद्दल जन्मठेप भोगणार्‍या दोन कैद्यांनी औरंगाबाद खंडपीठापुढे केली होती. सुरुवातीच्या अंतरिम टप्प्याला खंडपीठाने सरकारच्या अधिसूचनेचा अर्थ लावून असे म्हटले होते की, कैद्यांनी पॅरॉलसाठी अर्ज करोत अथवा न करोत कारागृह अधीक्षकांनी त्यांच्या कारागृहातील कोण कैदी पॅरॉल मिळण्यास पात्र आहेत व कोण नाहीत, याचा निर्णय घ्यावा.

सुनावणीच्या पुढील टप्प्याला खंडपीठाच्या असे निदर्शनास आणण्यात आले होते की, आधी दिलेला आदेश कारागृह अधीक्षक पाळत नाहीत. कैद्यांनी प२रॉलसाठी केलेले १३०  हून अधिक अर्ज अनिर्णित पडून आहेत व पैसे दिल्याशिवाय तुरुंग अििधकारी त्या अर्जांवर विचार करण्यास तयार नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये असा आदेश दिला होता की, मराठवाड्याचे आठ जिल्हे तसेच धुळे, जळगाव व अहमदनगर जिल्ह्यांमधील मुख्य न्याय दंडाधिकाºयांनी किंवा अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील प्रत्येक कारागृहात जाऊन तेथील प्रत्येक कैद्याशी स्वत: बोलून पुढील गोष्टींची चौकशी करावी:कैद्यास तो पॅरॉलसाठी पात्र किंवा अपात्र असल्याचे कळविण्यात आले आहे का? कैद्याने पॅरॉलसाठी अर्ज करूनही तो अवाजवी कारण देऊन किंवा पैसे दिले नाहीत म्हणून फेटाळयात आला आहे का किंवा अनिर्णित ठेवण्यात आला आहे का? दंडाधिकाºयांनी केलेल्या या चौकशीच्या आधारे औरंगाबाद कारागृहाच्या अधीक्षकांविरुद्ध सरकारने खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित केली आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER