औरंगाबाद जि. प. अध्यक्षांच्या निवडीवर हायकोर्टाची मोहर

Bombay High Court Aurangabad Bench
  • समान मते पडल्याने चिठ्ठ्या टाकून झाली होती निवड

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या कुंभेफळ येथील सदस्या मीना रामराव शेळके यांच्या गेल्या वर्षी ४ जानेवारी रोजी जि. प. अध्यक्षपदी झालेल्या निवडीवर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Bombay High Court Aurangabad Bench) वैधतेची मोहर उठविली आहे.

निवडणुकीत मीना शेळके व जिल्हा परिषदेच्या त्यावेळच्या विद्यमान अध्यक्षा देवयानी कृष्णा डोणगावकर यांना प्रत्येकी ३० अशी समान मते मिळाली होती. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी दोघींच्या नावाच्या चिठ्ठ़्या टाकल्या होत्या व त्यात मीना शेळके निवडून आल्यआचे जाहीर केले होते.

ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार जि. प. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड गेल्या वर्षी ३ जानेवारीस व्हायची होती. त्यानुसार निवडणूक अधिकार्‍यांनी निवडणुकीसाठी त्या दिवशी सभा भरविली. परंतु मतदानाच्या वेळी प्रचंड गोंधळ झाल्याने ती सभा तहकूब करून दुसर्‍या दिवशी ४ जानेवारी रोजी दु. २ वाजचा पुन्हा घेण्याचे निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी ठरविले.

देवयानी डोणगावकर यांनी त्याच दिवशी सकाळी सभा तहकुबीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने तहकूब केलेली सभा घेण्याची मुभा दिली. पण निवडणुकीचा निकाल डोणगावकर यांच्या याचिकेवरील निकालाच्या अधीन असेल, असे स्पष्ट केले. आता न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीनंतर डोणगावकर यांची याचिका फेटाळल्याने मीना शेळके यांच्या निवडीवरील अनिश्चिततेचे मळभ दूर झाले आहे.

न्यायालयापुढे दोन प्रश्न होते. ३ जानेवारी रोजी निवडणूक पूर्ण न करता सभा तहकूब करणे वैध होते का? आणि ४ जानेवारी झालेली निवडणूक वैध होते का?  न्यायालयाने या दोन्ही प्रश्नांची होकारार्थी उत्तरे दिली. निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी राजकीय दबावामुळे सभा तहकूब करून आपल्याला निवडून येऊ दिले नाही, असा डोणगावकर यांचा आरोप होता. पण त्यास काही आधार नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले.

न्यायालयाने म्हटले की, ३ जानेवारीच्या निवडणुकीच्या सभेसाठी जि. प. चे ५८ सदस्य उपस्थित होते. मीना शेळके, देवयानी डोणगावकर व अनुराधा अतुल चव्हाण असे अध्यक्षपदासाठी तीन उमेदवार होते. अनुराधा चव्हाण यांना एकही मत मिळाले नाही. गोंधळे होऊन सभा तहकूब  होण्याआधीपर्यंतच्या मतदानात मीना शेळके व देवयानी डोणगावकर यांना समसमान म्हणजे प्रत्येकी २९ मते मिळाली होती.

न्यायालय म्हणते की, खरे तर निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी ३ जानेवारीस सभा ज्या टप्प्यावर तहकूब झाली तेथून पुढील कामकाज ४ जानेवारीच्या बैठकीत करयाल हवे होते. पण त्यांनी निवड़णूक प्रक्रिया पुन्हा पहिल्यापासून नव्याने घेतली. ४ जानेवारीच्या सभेस आदल्या दिवशीच्या तुलनेने दोन सदस्य जास्त उपस्थित होते. खरे तर या दोन जास्तीच्या सदस्यांना मतदान करू द्यायला नको होते. पण त्यांनाही मतदान करू दिले गेले. पुन्हा झालेल्या निवडणुकीतही अनुराधा चव्हाण यांना एकही मत मिळाले नाही. शेळके व डोणगावकर यांना पुन्हा समसमान म्हणजे प्रत्येकी ३० मते मिळाली. मतदान केलेल्या दोन जास्तीच्या सदस्यांची मते काढून टाकली तरी डोणगावकर व शेळके यांना पुन्हा प्रत्येकी २९ एवढी समसमान मतेच मिळाली असती व तेव्हाही चिठ्ठ्या टाकूनच विजयी उमेदवार ठरवावा लागला असता. त्यामुळे सभा तहकूब केल्याने निवडणुकीच्या निकालावर कोणताही परिणाम झाला नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button