साखर उद्योगाचे केंद्राच्या नव्या घोषणेकडे लक्ष

Madhukar co-operative sugar factory

पुणे : साखर दरवाढ, निर्यात धोरण, साखर कारखान्यांना आर्थिक पॅकेज आदींबाबत यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी ठोस काहीच नाही. पूर्वीप्रमाणेच साखर उद्योग अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्षिला राहिल्याची भावना साखर उद्योगाची आहे. केंद्राकडून साखर उद्योगासाठी नवी घोषणा होईल काय, याकडे उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारने २०१८ ते २०२२ पर्यंत १० टक्के तर २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे नियोजन यशस्वी करण्यासाठी जितकी इथेनॉलची निर्मिती साखर उद्योगाकडून करणे अपेक्षित आहे त्यासाठी नवीन डिस्टलरींची उभारणी करणे तसेच आहे त्या डिस्टलरींची क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध केल्याचे समाधान व्यक्त होत आहे.

देशाची वार्षिक इथेनॉलची गरज ४६५ लाख कोटी लिटर आहे. महाराष्ट्रात ६० ते ६५ लाख कोटी लिटर गरज आहे. राज्याची उत्पादन क्षमता १३० कोटी लिटरची आहे. भविष्यात १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने येण्याची गरज यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे. सध्या साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणीत आहे. उसाचे एफ.आर.पी. देताना क्लबिंग करून दिली जात आहेत. प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च ३८०० रुपये असताना विक्री दर ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल मिळत आहे. कामगार पगार, तोडणी वाहतूक बिले, कर्जाचे हप्ते, व्यापाऱ्यांची बिले थकलेली आहेत. मागील तीन महिन्यांत ग्राहक नसल्याने ऑक्टोबरमध्ये १९ टक्के, नोव्हेंबर ३० टक्के व डिसेंबर ५४ टक्के कोठा लॅप्स झाला. शिल्लक साखरेसह कर्जाचे डोंगरही वाढत असल्याने केंद्राच्या मदतीची आस साखर उद्योगाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER