गुरुद्वारात सेवेच्या बदल्यात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा रद्द

Delhi High Court - Gurudwara Bangla Sahib
  • फिर्यादीनेही माफ केल्याने तरुणास दिलासा

नवी दिल्ली : राजधानीतील गुरुद्वारा बंगलासाहेबमध्ये (Gurudwara Bangla Sahib) महिनाभर समाजसेवा करण्याच्या बदल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एका २१ वर्षीय तरुणावर नोंदलेला खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा रद्द केला आहे.

जामा मशीद परिसरातील झोपडपट्टीत राहणार्‍या उमर शेख नावाच्या या तरुणाने दाव्याच्या खर्चापोटी दिल्ली हायकोर्ट वकील संघटनेच्या सामाजिक सुरक्षा व कल्याण निधीला, निर्मल छाया फाउंडेशनला, दिल्ली पोलिसांच्या कल्याण निधीला आणि युद्धात जखमी झालेल्या जवानांसाठीच्या लष्कराच्या कल्याणनिधीस प्रत्येकी २५ हजार रुपये द्यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. घडल्या कृत्याचा पश्चात्ताप झाला असल्याने उमर शेखने रागावर ताबा ठेवावा व भविष्यात पुन्हा असे कृत्य घडू देऊ नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.

उमर शेख गेल्या वर्षी एक दिवस घराच्या बाहेर उभा राहून त्याच्या आईशी जोरजोरात भांडत होता. शेजारी राहणाऱ्या उस्मान नावाच्या वृद्धाने तेथून जाताना हे पाहिले व आईला असे उलट बोलणे चांगले नाही, असे सांगत हा वृद्ध त्या भांडणात मध्ये पडला. त्याचा उमर शेखला राग आला. त्यातून त्याचे व उस्मान यांचे भाडण सुरू झाले. रागाच्या भरात उमर शेखने बाजूला उभ्या असलेल्या फळवाल्याच्या गाडीवरील चाकू घेऊन उस्मान यांच्या पोटात खुपसला.

उमर शेखला अटक झाली. त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले व त्याला जामीनही मिळाला. नंतर दोन्ही शेजारी कुटुंबांनी एकत्र बसून झाल्या प्रकाराबद्दल शांत डोक्याने विचार केला. उमर शेखला शिक्षा झाली तर त्याचे आयुष्य बरबाद होईल, हे लक्षात घेऊन उस्मान यांनीही उमर शेखला माफ करायचे ठरवले. दोघांमध्ये तसा लेखी समझोता झाला.

या लेखी समझोत्याच्या आधारे आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका केली. उस्मान यांनीही उमर शेखला माफ करावे, असे लेखी निवेदन न्यायालयात दिले. न्या. सुब्रह्मणियम प्रसाद यांनी सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून वरीलप्रमाणे गुरुद्वारामध्ये सेवा करणे व दाव्याचा खर्च म्हणून कल्याणकारी कामांसाठी एकूण एक लाख रुपये देण्याच्या अटींवर उमर शेख याच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला.

अपवादात्मक आदेश
खरे तर खुनाचा प्रयत्न करणे हा केवळ एखाद्या व्यक्तीविरुद्धचा नव्हे तर समाजाविरुद्धचा गंभीर गुन्हा असल्याने तो तडतोडीनेही रद्द करता येत नाही. परंतु न्या. सु्ब्रह्मणियम यांनी यासंबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे विश्लेषण केले तेव्हा अपवादात्मक परिस्थितीत उच्च न्यायालय न्याय करण्याच्या दृष्टीने आपले विशेषाधिकार वापरून असा गुन्हाही रद्द करू शकते, असे त्यांना त्यातून दिसले. एका तरुणाला नवे आयुष्य जगण्याची संधी मिळाली या उदात्त हेतूने न्यायमूर्तींनी तो अधिकार वापरला.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER