दिल्ली परीक्षा मंडळाविरुद्ध नोंदला ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा गुन्हा

DSSSB
  • दोन वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकेत जातीवाचक प्रश्न

नवी दिल्ली : दिल्ली दुय्यम सेवा परीक्षा मंडळाने (DSSSB) प्राथमिक शिक्षकांच्या पदांसाठी लागोपाठ दोन वर्षी घेतलेल्या परिक्षांच्या प्रश्नपत्रिकेत ‘चमार’ आणि ‘भंगी’ असे जातीवाचक शब्द वापरल्याबद्दल त्या प्रश्नपत्रिका तयार करणारे ‘पेपर सेटर’ व मंडळाचे संबंधित अधिकारी यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती (Scheduled Caste) व अनुसुचित जमाती (Scheduled Tribe) अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचा आदेश दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने दिला.

परीक्षा मंडळाने १५ आॅक्टोबर, २०१८ व १८ आॅगस्ट, २०१९ या दिवशी प्राथमिक शिक्षकांच्या पदांसाठी परीक्षा घेतल्या होत्या. दोन्ही परिक्षांमध्ये एकदा ‘चमार’ या जातीवरून व दुसºयांदा ‘भगी’ या जातीवाचक शब्दाची चार पर्यायी रूपे देऊन त्यांचे लिंग ओळखण्याचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. स्वत: अनुसूचित जातीच्या असलेल्या डॉ. सत्य प्रकाश गौतम या सुबुद्ध नागरिकाने याविरुद्ध पोलिसांकडे, नायब राज्यपालांकडे व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रारी केल्या. पण कोणीच त्याची दखल न घेतल्याने डॉ. गौतम यांनी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’खालील विशेष न्यायालयात फिर्याद दाखल केली. काही लाख उमेदवारांनी या परीक्षा दिल्या होत्या. लागोपाठ दोन परिक्षांमध्ये अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला जाणे हे एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या परिक्षार्थींच्या माध्यमांतून अनुसूचित जातींना मुद्दाम अपमानित करणे आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.

विशेष न्यायालयाने याआधी पोलिसांना तपासाचा आदेश दिला होता. डॉ. गौतम यांच्या तक्रार खरी आहे व परीक्षा मंडळाचे अधिकारी माहिती देण्याची टाळाटाळ करत आहेत व ‘पेपर सेटर’ची नावे सांगण्यास नकार देत आहेत, असा अहवाल पोलिसांनी सादर केला. नोटीस काढलेली नसूनही परीक्षा मंडळाचा वकील न्यायालयापुढे हजर झाला. त्यांनी झाल्या प्रकाराचा इन्कार केला नाही. मंडळाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित ‘पेपर सेटर’ना कायमचे ‘काळ््या यादी’त टाकले आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच मंडळाकडे स्वत: प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची अंतर्गत व्यवस्था नसल्याने मंडळ बाहेरून प्रश्नपत्रिका तयार करून घेते. पण बाहेरून तयार करून आलेली प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्ष परिक्षार्थींना देण्याआधी मंडळाने आधी पाहिली का नाही, याचे त्यांच्याकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. प्रश्नपत्रिका गोपनीय राहावी यासाठी ती तयार करणाºयाचे नाव उघड करता येणार नाही, असेही हा वकील म्हणाला.

सर्व तथ्यांचा विचार करून विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश रविंद्र कौर बेदी यांनी म्हटले की, डॉ. गौतम यांच्या फिर्यादीवरून मंडळाकडून ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याने आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास करणे गरजेचे आहे. प्रकरणाच्या या टप्प्याला मंडळाचे म्हणणे विचारात घेण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER