मुख्यमंत्री निधीस देणगी देऊन डॉक्टरना मारहाणीचे प्रायश्चित्त

अटकपूर्व जामीन देताना हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई :- कुटुंबातील व्यक्तीचे कोरोनामुळे निधन झाल्यानंतर नातेवाइकांनी डॉक्टरना मारहाण करण्याच्या पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या दोन घटनांमधील आरोपींना त्या कृत्याचे प्रायश्चित्त म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या कोरोना साहाय्यात निधीत रक्कम जमा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. या ओरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्या. भारती डांगरे (Bharti Dangre) यांनी अशा प्रकारचे आदेश दिले.

यापैकी पहिल्या घटनेत बारामती येथील २८ वर्षांचे एक सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी भानुदास जाधव यांना एक लाख रुपये मुख्यमंत्री कोरोना निधीस देणगी म्हणून देण्यास सांगण्यात आले. अशा प्रकारचा हा सर्वांत मोठ्या रकमेचा ‘दंड’ असल्याचे मानले जाते.

डॉ. राहुल जाधव यांच्या आरोग्य हॉस्पिटलमधील डॉ. सुजित अडसूळ यांनी गेल्या २० सप्टेंबर रोजी मारहाण केली होती. त्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध बारामती शहर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. त्या गुन्ह्यात जाधव यांना अटक झाल्यास पोलिसांनी त्यांच्याकडून २५ हजार रुपयांचा व्यक्तिगत जातमुचलका घेऊन त्यांना सोडून द्यावे, असा आदेश न्या. भारती डांगरे यांनी दिला. मात्र जामिनावर सुटल्यानंतर दोन आठवड्यांत जाधव यांना मुख्यमंत्र्यांच्या कोविड साहाय्यता निधीत एक लाख रुपये जमा करून त्याची पावती तपासी अधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागेल. त्यांनी तसे न केल्यास त्यांचा जामीन रद्द होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नातेवाइकाचे अचानक निधन झाल्याचे दु:ख आणि रागाच्या भरात आपल्याकडून हे कृत्य घडले. पण त्याचा आता आपल्याला पश्चात्ताप होत आहे, असे जाधव यांचे म्हणणे होते. ते मान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने इतर कोरोना रुग्णांच्या मदतीसाठी पैसे देऊन त्यांच्या या चुकीचे प्रायश्चित्त घ्यावे.

दुसऱ्या प्रकरणात राज्य राखीव पोलीस दलातील एक शिपाई शंकर जाधव यांनी त्यांच्या आईचा कोरोनाने मृत्यू झाल्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी इंदापूर जनरल हॉस्पिटलमध्ये धिंगाणा घालून डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली होती. बारामतीच्या शिवाजी जाधव यांच्याप्रमाणेच शंकर जाधव यांनीही त्यांच्या हातून घडलेल्या या कृत्याबद्दल पश्चात्ताप व्यक्त केला. फरक एवढाच की, या चुकीचे प्रायश्चित्त म्हणून मुख्यमंत्री कोराना मदत निधीस २५ हजार रुपये देण्याची त्यांनी स्वत:हून तयारी दर्शविली. त्यांनाही २५ हजारांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला. मात्र शिवाजी जाधव यांच्याप्रमाणे मुख्यमंत्री निधीस पैसे न दिल्यास मिळालेला जामीन रद्द होईल, अशी अट शंकर जाधव यांना घातली गेली नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER