महाविकास आघाडीचं सरकार पाडून दाखवावंच, अशोक चव्हाणांचे विरोधकांना थेट आव्हान

Ashok Chavan

औरंगाबाद : राज्यांतील बिगर भाजप सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केंद्र सकारकडून सुरु आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार पाडून दाखवावंच, असं थेट आव्हान (Ashok Chavan) राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी विरोधकांना दिलं आहे. ते औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यात माध्यमांशी बोलत होते.

भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांतील सरकारेअस्थिर करण्याचे काम केंद्र सरकारकडून सुरु आहे. केंद्र सरकार राज्यातील सरकारांना अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्रातही तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. आमचं सरकार भक्कम असून ते त्यांनी पाडून दाखवावंच. आम्ही त्यांचं आव्हान स्वीकारतो, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. तसेच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात भाजपला दिलेल्या आव्हानाचाही यावेळी त्यांनी पुनरूच्चार केला.

यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरही भाष्य केले. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ज्यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यात त्यांच्या 8 ते 10 याचिका कोर्टात प्रलंबित आहेत, असं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारने जोर लावायचा म्हणजे काय करायचं?, असा सवाल चव्हाण यांनी विचारला. उद्याची सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी ज्या बेंचने स्थगिती दिली त्यांच्यासमोर न होता ती दुसऱ्या बेंचसमोर घेण्यात यावी, अशी विनंती करणार असल्याचे अशोक चव्हाणांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे. ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्याबेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही. मराठा आरक्षणावरुन आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नाही. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मंजुरी मिळावी ही आमची ठाम भूमिका आहे. हा प्रश्नी लवकर मार्गी लागला पाहिजे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

मराठा आरक्षणावर उद्या सुनावणी आहे. त्यामुळे सरकारने जोर लावला पाहिजे, असं आवाहन भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं होतं. त्यावर बोलताना चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ठ असून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे आरक्षण रद्द झालेलं नाही. त्यावर अंतरिम स्थगिती आली आहे. या प्रकरणात काही लोकांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत. अशा 8-10 याचिका कोर्टात प्रलंबित आहेत, असं सांगतानाच मराठा आरक्षणसााठी जोर लावायचा म्हणजे नेमकं काय करायचं?, असा सवाल चव्हाण यांनी केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER