तक्रार करणारा एससी / एसटी आहे म्हणून कुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court

दिल्ली :- तक्रारदार हा अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) असल्यामुळे एखाद्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही. एका खटल्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे की, तक्रार करणारी व्यक्ती एससी/एसटी समुदायामधील सदस्य असल्याने उच्च जातीच्या व्यक्तीला त्याच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. उच्च जातीमधील एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात खटला दाखल करणारी किंवा विरोध करणारी व्यक्ती ही एससी/एसटी समुदायामधील सदस्य असल्याने त्या उच्च जातीच्या व्यक्तीला त्याच्या कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी असणाऱ्या एससी/एसटी अ‍ॅक्टमधील व्याख्येसंदर्भातील एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.

तक्रारदार हा अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) असल्याने एखाद्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे  न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने, “एससी/एसटी अधिनियमाअंतर्गत तक्रारदार हा अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याने गुन्हा दाखल करता येत नाही. संबंधित प्रकरणामध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तीला त्याच्या जातीपातीवरून अपमानित करण्याचा हेतू नसेल तर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे म्हटले. आधीच्या निकालामध्ये दिलेला निर्णय रद्द करत न्या. हेमंत गुप्ता यांनी शिव्या देणे  किंवा अपशब्द वापरणे हा संबंधित व्यक्तीच्या जाती-जमातीच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेल्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही जोपर्यंत यामधून एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तीला त्याच्या जातीपातीवरून अपमानित करण्यात हेतू सिद्ध होत नाही.

अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील एखाद्या व्यक्तीचा अपमान झाला किंवा त्याला धमकी देण्यात आली तरी जोपर्यंत त्याला त्याच्या जातीपातीवरून अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत विशेष कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या एससी/एसटी अ‍ॅक्टअंतर्गत तेव्हाच गुन्हा समजला जाऊ शकतो जेव्हा संबंधित प्रकरण हे चारचौघांमध्ये घडले असेल.

खासगीमध्ये म्हणजेच घरामध्ये किंवा इमारतीमध्ये वाद झाल्यास त्याला या कायद्याअंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही. उत्तराखंडमधील एका जमिनीच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत नोंदवलं आहे. फिर्यादी आणि आरोपीमध्ये जमिनीवरून वाद झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. मात्र यावरून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये एससी/एसटी अ‍ॅक्टचा उल्लेख होता. याच संदर्भात न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER