तब्बल २२ आयएपीएस अधिकारी बदल्यांविरुद्ध  गेले मॅटमध्ये – महाराष्ट्रात हे काय चाललंय?

IPS Transfer - Mantralaya

गृह विभागातील बदल्यांची चर्चा संपता संपता नाही. राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल विरुद्ध मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग यांची लॉबी असे राजकारण राज्य पोलीस दलात जोरात आहे म्हणतात. त्यातच मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे, गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे अशी परिस्थिती आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपाची चर्चा जोरात आहे आणि लक्ष्मीदर्शनाचीही. अर्थात लक्ष्मीदर्शनाची चर्चा आजची नाही, पूवीर्पासूनच ती होत आली आहे. या सगळ्या बदल्यांबाबत आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये किती अस्वस्थता आहे याचे एकच उदाहरण म्हणजे राज्यभरातील तब्बल २२ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावरील अन्यायकारक बदल्यांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादात (मॅट) दाद मागितली आहे.

कोल्हापूर तरुण-भारतने दोन दिवसांपूर्वी या बाबतचे वृत्त दिले आहे. ठाणे, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, सांगली, रायगड, सिंधुदुर्ग, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, यवतमाळ, जळगाव, परभणी, नांदेड, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, धुळे या जिल्ह्यांमधील हे अधिकारी आहेत. मुदतीच्या आत झालेली त्यांची बदली नियमबाह्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

पोलीस दलातील बडे अधिकारी सहसा बदल्यांना आव्हान देत नाहीत असा आजवरचा अनुभव आहे. कारण, त्यांना उगाच वरिष्ठांकडून त्रास होईल याची भीती असते. बऱ्याच जणांची ही भावनादेखील असते की पोलीस हे एक शिस्तप्रिय दल आहे आणि बदल्यांना आव्हान देणे हे शिस्तीला धरून नाही. त्यामुळे फार बोटावर मोजण्याइतके अधिकारी मॅटमध्ये दाद मागतात पण यंदा हे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे.

बदल्यांमधील अर्थपूर्ण व्यवहारांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. वस्तूस्थिती माहिती नाही पण एक मात्र खरे की पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये कधीही अर्थपूर्ण व्यवहार होताच कामा नये. कारण, समजा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बड्या अधिकाऱ्याने मोठी रक्कम देऊन बदली करून घेतली तर तो वेगवेगळ्या योजना, कामांमधील पैसा खाऊन भरपाई करतो पण पोलीस अधिकारी लोकांच्या खिश्यात हात टाकून, अवैध धंद्यांना अभय देऊन आणि प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात घालून त्याची भरपाई करत असतो, हा मुख्य फरक आहे.म्हणूनच इतर कोणत्याही विभागापेक्षा पोलीस दलातील वरपासून खालपर्यंतच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकतेचा आग्रह नेहमीच धरला गेला आहे. कारण, बदल्यांमधील अर्थकारणाचा संबंध कायदा व सुव्यवस्थेशी येतो. आयपीएस अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत म्हणजे वेटिंगवर आहेत असेही पूर्वी फार कमी घडायचे पण यावेळी डझन-दीड डझन आयपीएस वेटिंगवर आहेत असे घडले. त्यातून चुकीचा संदेश गेला. सदानंद दातेंसारख्या प्रशासनातील दीर्घ अनुभव अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यास सहा महिन्याचे वेटिंग हे गृह विभागाच्या नेतृत्वात दूरदृष्टीचा अभाव असल्याचे लक्षण आहे. गृह खात्याची पत ही त्या राज्य सरकारची पत असते. ती घसरली तर सरकारचीही पत घसरते हे ध्यानात घ्यायला हवे.

या कहाणीचा वास्तवाशी काही संबंध आहे का ते तपासा… कहाणी स्फोटक आहे
आटपाट नगर होतं. तिथे तीन पक्षांचं सरकार होतं. राज्यात महामारीने थैमान घातलेले असताना आयपीएस अधिकाºयांच्या बदल्यांचा हंगाम आला. प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनी या बदल्यांमध्ये हात धुवून घेणे सुरू केले. एका जिल्ह्याच्या एसपींची बदली झाली. त्यासाठी तीन कोटी राजमुद्रा मोजल्या म्हणे त्याने. मात्र, त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना त्या बदलीची कल्पनाच नव्हती. आपल्याला विश्वासात न घेता आणि आपल्याला कोणताही वाटा न देता आपल्याच जिल्ह्यात नवीन एसपींना पाठविले म्हणून ते पालकमंत्री जाम जाम भडकले. त्यांनी संपूर्ण प्रतिष्ठा पणाला लावली. त्या एसपींना जिल्ह्यात फिरणे मुश्किल करून टाकेल अशी धमकी दिली. शेवटी राज्याच्या राजधानीत तहाची भेट झाली. ज्या सत्तारुढ पक्षाच्या नेत्याच्या माध्यमातून ते एसपी जिल्ह्यात बदलून गेले होते ते नेते, एसपी आणि पालकमंत्री यांच्यात एक बैठक झाली. त्या बैठकीत असे ठरले की एसपी हे पालकमंत्र्यांना स्वतंत्रपणे ५० लाख रुपये देतील. या शिवाय, जिल्ह्यातील वसुली ज्यांच्यामार्फत केली जाते ते एलसीबीचे पोलीस निरिक्षक पालकमंत्र्यांच्या मजीर्ने नियुक्त केले जातील आणि एसपींना जी वरकमाई होईल त्यातील निम्मा वाटा पालकमंत्र्यांना दिला जाईल. असा कॉम्प्रमाईज फॉम्युर्ला निश्चित झाला म्हणतात.

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER