अर्णव गोस्वामी यांची अखेर सुप्रीम कोटाने केली सुटका

अंतरिम जामीन देताना हायकोर्ट व सरकारवर नाराजी

Arnab Goswami & SC.jpg

नवी दिल्ली : अन्वय नाईक या कंत्राटदारास केलेल्या कामाचे पैसे वेळेवर न देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेले ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या वृत्तवाहिनीचे प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर बुधवारी अंतरिम जामीन मंजूर केला. गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन नाकारून मुंबई उच्च न्यायालयाने चूक केली, असे मत नोंदवत असतानाच टीका करणार्‍यांच्या हात धुवून पाठी लागण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या वागण्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

स. ११ ते सा. ४.१५ असा प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने अर्णव गोस्वामी यांच्यासह नीतेश सारडा व फिरोज मोहम्मद शेख या दोन सहआरोपींनाही अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यांनी सुटका झाल्यावर प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा व्यक्तिगत जातमुचलका द्यायचा आहे. सविस्तर निकालपत्र नंतर दिले जाणार आहे.

नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात उच्च न्यायालये त्यांचे अधिकार वापरत नसल्याने अशी अनेक प्रकरणे आमच्याकडे येत असतात असे सांगून न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, आम्हीही अशा वेळी हस्तक्षेप केला नाही तर आपण सर्व विनाशाकडे जाऊ. हा केवळ एकट्या गोस्वामींचा प्रश्न नाही. त्यांची मते पटत नसतील तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकते. मला स्वत:ला विचाराल तर मी त्यांची वृत्तवाहिनी न पाहणेच पसंत करीन.

न्या. चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, सरकारच्या विरोधात एखादे ट्वीट केले तरी लोकांना तुरुंगात टाकले जात आहे. पण लक्षात ठेवा की, अशा टिकेने डळमळून न जाण्याइतका सळसळता जिवंतपणा भारतीय लोकशाहीत नक्कीच आहे. टीका केली म्हणून राज्य सरकारे असे वागणार असतील तर सर्वोच्च न्यायालय अजून शाबूत आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.

अर्णव गोस्वामी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी युक्तिवाद केला. अर्णव गोस्वामी सरकारवर टीका करतात म्हणून एका पाठोपाठ  एक केस दाखल करून सरकार त्यांचा आवाज बंद करू पाहात आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. आता ही अलिबागची केसही, कायदा पूर्णपणे गुंडाळून ठेवून, दोन वर्षांनी उकरून काढण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. उद्या एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याने पगार मिळाला नाही म्हणून आत्महत्या केली तर मुख्यमंत्र्यांला अटक करणार का?, असा सवालही साळवे यांनी विचारला.

मात्र एखाद्या गुन्ह्यात पोलिसांनी ‘ए समरी’अहवाल सादर केला की त्यांना त्याचा पुन्हा तपास करता येत नाही, हे साळवे यांचे म्हणणे आपल्याला मान्य नसल्याचे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जन्या गुन्ह्याचा नव्याने तपास करण्याचे व त्यात गोस्वामी यांना अटक करण्याचे समर्थन केले.

गोस्वामी यांनी नियमित जामिनासाठी अलिबाग येथील सत्र न्यायालयात अर्ज केला असून त्यावर उद्या गुरुवारी सुनावणी व्हायची आहे. तसेच गोस्वामी व अन्य दोन आरोपींना न्यायालयीन कोठडी देण्याच्या मुख्य  न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या निकालाविरुद्ध पोलिसांनी केलेल्या अर्जावर सत्र न्यायालय उद्या गुरुवारीच निकाल देणार आहे. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिल्याने तो कोठडीचा विषय आता निरर्थक झाला आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER