महिलांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’ देण्याचे लष्कराचे मनमानी निकष झाले रद्द

SC - Army -Maharastra Today
  • सुप्रीम कोर्ट: नव्या निकषांनुसार पुन्हा निर्णय घ्या

नव दिल्ली : ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर असलेल्या महिला अधिकार्‍यांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’ देण्यासाठी भारतीय लष्कराने ठरविलेले निवडीचे निकष पक्षपाती आणि मनमानी असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ते रद्द केले. न्यायालयाने या निवडीसाठी सुधारित निकष ठरवून दिले आणि त्यानुसार ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वरील सर्व ६५० महिला अधिकार्‍यांचा ‘पर्मनन्ट कमिशन’साठी येत्या दोन महिन्यांत नव्याने निर्णय घ्यावा असा आदेश दिला.

लष्कराच्या सर्व १० क्रियाशील शाखांमध्ये महिला अधिकार्‍यांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’ व ‘कमांड पोस्ट’च्या समान संधी दिल्या जाव्यात असा ऐतिहासिक निकाल न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत दिला होता. त्यानुसार लष्कराने  बर्‍याच विलंबाने कारवाई केली. त्यात ज्यांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’साठी नाकारण्यात आले अशा ६६ महिला अधिकार्‍यांनी त्याविरुद्ध याचिका केली होती. निवडीसाठी शारीरिक तंदुरुस्तीचे आणि कामागिरीच्या मूल्यमापनाचे जे निकष लावले गेले त्याला त्यांचा प्रामुख्याने आक्षेप होता.

न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर करून वरीलप्रमाणे निकाल दिला. लष्करी प्रशासनात पुरुषी वर्चस्वाचा पगडा अजूनही कायम असल्याबद्दल या १३२ पानांच्या निकालपत्रात कडक शब्दांत धिक्कार केला गेला. मराठीत सांगायचे तर न्यायालयाने असे म्हटले की, पुरुष व महिलांना समान वागणूक दिल्याचे वरकरणी दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात सुंभ जळला तरी पिळ कायम, अशी अवस्था असल्याचे दिसते. समाजमनात खोलवर रुजलेले पुरुषी वर्चस्व लष्करी अधिकाºयांच्या मानसिकतेही पक्के मुरलेले दिसते. परंतु समानता आणि समान वागणुकीचा ग्वाही देणाºया संविधानाच्या निकषावर हे योग्य नाही.

महिला अधिकार्‍यांचा ‘पर्मनन्ट कमिशन’साठी विचार करताना पुरुष अधिकार्‍यांना कमिशन देताना सेवेच्या पाचव्या व १० व्या वर्षातील शारीरिक तंदुरुस्ती आणि कामाच्या मूल्यमापनाचे निकष लावले गेले होते. वरकरणी हे निकष पुरुष व महिला दोघांनाही समान असल्याचे वाटते. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, वरकरणी दिसणारी ही समानता फसवी आहे. पुरुष अधिकार्‍यांची या निकषांवर निवड केली गेली तेव्हा ते २५ ते ३० या वयोगटात होते. महिला अधिकारी त्याच वयोगटात असताना त्यांचा विचार केला गेला नाही कारण त्यावेळी लष्कराच्या धोरणानुसार त्यांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’चे दरवाजे बंद होते. आता या महिला अधिकारी ४०-४५ वयोगटात पोहोचल्या असल्याने त्यांना २५ ते ३० वयोगटाचे निकष लावणे हे असमानांना समान मानण्यासारखे आहे.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, खरे तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल दिला तेव्हाच महिला अधिकार्‍यांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’साठी विचार केला जाण्याचा हक्क प्राप्त झाला होता. परंतु लष्कर व सरकारने कोर्टकज्जे करण्यात १० वर्षे घालविली. त्यामुळे या महिला अधिकार्‍यांची वये वाढली. आता एवढ्या विलंबाने त्यांना ही संधी देताना त्यांच्याकडून १० वर्षांपूर्वीच्या शारीरिक तंदुरुस्तीची अपेक्षा ठेवणे हा दुहेरी अन्याय आहे. लष्कराच्या या अन्याय्य धोरणामुळे देशासाठी बहुमोल सेवा बजावलेल्या आणि त्यासाठी पुरस्कार व पदके मिळालेल्या अनेक महिला अधिकार्‍यांना  ‘पर्मनन्ट कमिशन’ची संधी दुर्दैवाने नाकारली गेली, असेही खंडपीठाने नमूद केले. लष्करी सेवेत पुरुषांच्या बरोबरीने सहभागी होण्याच्या हक्कासाठी महिलांनी दिलेल्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यातील हा दुसरा दणदणीत विजय आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER