महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी, शक्ती विधेयकास मान्यता

Mantralya

मुंबई : महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढवले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट अॅड मशिनरी फॉर इंम्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.

बँक कर्जांशी संबंधित दस्तांवर यापुढे एकसमान मुद्रांक शुल्क

मालमत्तांवर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्यामध्ये एकसमानता आणण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

यामुळे यापुढे सामान्य नागरीक, झोपडपट्टीधारक, शेतकरी तसेच अन्य असंघटीत घटक ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत दस्त नाही परंतू, सात-बारा किंवा मिळकत प्रमाणपत्राचा पुरावा आहे. अशा घटकाला त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या टायटल तथा पुराव्याच्या आधारावर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारनाम्यावर कमी मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे.

बँकांशी संबंधित दस्तांवरच्या मुद्रांक शुल्कामधील तफावतीमुळे मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरी होत असे. त्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने बँकाशी संबंधित डिपॉझिट ऑफ टायटल डिड किंवा इक्वीटेबल मॉरगेज किंवा हायपोथिकेशनच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्काचा दर 0.2 टक्के ऐवजी 0.3 टक्के तर, ज्यामध्ये गहाणखतामध्ये समाविष्ट असलेल्या मालमत्तेचा कब्जा दिलेला नसेल अशा साधेगहाणखताच्या दस्तावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा दर 0.5 टक्के ऐवजी 0.3 टक्के असा करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांशी संबंधित दस्तांवर एकसमान मुद्रांक शुल्क आकारणी तसेच, दस्तांच्या ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणीसाठी किंवा नोटीसच्या ऑनलाईन फायलिंगच्या नोंदणीसाठी पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविणार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संयोजनातून शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कामांतून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून प्रत्येक ग्रामपंचायत व त्या ग्रामपंचायतीतील घटक गावे समृद्ध होतील हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून योजना राबविण्यात येईल.

मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध या ध्येयासाठी चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेत राबविण्यात येतील. त्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कूटपालन शेड बांधणे तसेच भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टींग या चार वैयक्तिक कामांच्या माध्यमातून लाभ मिळवून देण्यात येईल.

कोल्हापूर येथे डी.वाय.पाटील ॲग्रीकल्चर अँड टेक्निकल

युनिव्हर्सिटी स्थापनेस मान्यता

कोल्हापूर जिल्ह्यातील तळसंदे येथे डी.वाय.पाटील ॲग्रीकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटी या स्वंयअर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापनेस आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव विधान मंडळात मांडण्यात येईल.

डी.वाय.पाटील एज्युकेशन सोसायटी पुणे यांना या विद्यापीठाचे प्रायोजक मंडळ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. स्वंयसहाय्यीत विद्यापीठ स्थापनेनंतर अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, व्यवसाय व वाणिज्य, उपयोजित व सृजनात्मक कला, प्रसारमाध्यम, माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान असे विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

क्रीडा विभाग

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापनेसाठी विधिमंडळात विधेयक आणणार

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ महाराष्ट्र 2020 च्या प्रारुप विधेयकास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

2020-21 च्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री या विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. हे विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.

या क्रीडा विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक अधिनियम प्रारुप तयार करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. विजय खोले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अधिनियम प्रारुप विधेयकास विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेनंतर मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आले होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER