युती सरकारच्या काळापासून प्रतीक्षेत; ‘बाळासाहोब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजने’स मंजुरी

Balasaheb Thackeray Road Accident Insurance Scheme

मुंबई :  मागील सरकार म्हणजेच तत्कालीन भाजप – शिवसेना (BJP-Shivsena) सरकारच्या काळातच बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray)रस्ते अपघात विमा योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, ही योजना मंजूर होण्यास तब्बल पाच वर्षे लागली. अखेर ठाकरे सरकारने आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  या योजनेला मंजुरी दिली आहे. रस्ते अपघातातील जखमींवर तातडीने उपचार व्हावेत, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे युती सरकारच्या काळापासून प्रतीक्षेत असलेली ही योजना आता ठाकरे सरकारने (Thackeray Govt) मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत अपघातग्रस्त व्यक्तीला ३0 हजार रुपयांपर्यंतच्या उपचाराचा खर्च शासनाकडून मोफत करण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील कुठल्याही नागरिकाला राज्यात अपघात झाल्यास, त्याला मदत मिळणार आहे. तसेच, अपघातग्रस्त व्यक्तीला ताबडतोब उपचार मिळाल्यास त्याचा जीव वाचू शकतो, तसेच त्याच्या अपघातावरचा खर्च दिल्यास, त्याला दिलासा मिळू शकतो. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून अपघातग्रस्त व्यक्तींना विम्याचा लाभ देण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना (Road Accident Insurance Scheme) पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत (Deepak Sawant) यांनी २०१५ च्या अखेरीस बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेची घोषणा केली होती. महाराष्ट्रातील कोणत्याही रस्त्यावर कोणालाही अपघात झाल्यास बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजने अंतर्गत ७२ तास मोफत औषधोपचार किंवा ३० हजार रुपये देण्याची घोषणा युतीच्या काळातील आरोग्यमंत्री व शिवसेना नेते दीपक सावंत यांनी केली होती.

त्या, योजनेला महाविकास आघाडी सरकारच्या (MVA Govt) काळात मंजुरी मिळाली आहे. रस्ते अपघातातील जखमींचा जीव वाचवा यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. यात ७४ वेगवेगळ्या अपघातांचा समावेश करण्यात येईल. रुग्णांना १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेतून वा खासगी रुग्णवाहिकेतून नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केले जाईल.

  • रुग्णालयात (कॅशलेस हॉस्पिटलायझेशन) तत्काळ दाखल करण्याची सोय.
  • अपघातातील रुग्णावर तीन दिवसांपर्यंत रुग्णालयात उपचार.
  • रुग्णाला घरी वा अन्य रुग्णालयात रुग्णवाहिकेतून पोहचविण्याची जबाबदारी.
  • यासाठी एक हजार रुपयांपर्यंत रुग्णवाहिकेचा खर्चही सरकार करेल.
  • ३० हजार रुपयांच्या विमा संरक्षणांतर्गत जखमीला रुग्णालयात दाखल करणे, नर्सिंग, शस्त्रक्रिया, वैद्यकीय सल्ल्याचा खर्च तसेच रक्त व ऑक्सिजन पुरवठ्याचा  खर्च.
  • योजनेच्या लाभासाठी वयाची अट नाही.

स्वत:ला जाणीवपूर्वक जखमी करून घेतलेली व्यक्ती, दारूच्या अमलाखालील व्यक्ती अथवा राज्याबाहेर जखमी झालेल्या व्यक्तीला उपचारासाठी विमा संरक्षण मिळणार नाही. या योजनेसाठी किती विमा प्रीमियम भरला जाणार आहे हे अद्याप निश्चित झाले नसले तरी जखमी व्यक्तीवरील उपचारासाठी ३० हजार रुपये खर्च करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER