विश्वासात न घेता एमपीएससीकडून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज, मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

MPSC to Supreme Court-inquiry order from CM thackeray

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) (MPSC) २०१८ मधील पदभरतीतील एसईबीसीसाठी वगळून इतर नियुक्त्या कराव्यात असा अर्ज एमपीएससीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्याने बुधवारच्या मंत्रिमंडळात स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मराठा आरक्षण (Maratha reservation) उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. या सर्व घडामोडींवर मुख्यमंत्र्यांनी संताप व्यक्त केला असून, चौकशीचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तर दुसरीकडे मराठा समाजाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून योग्य कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई याना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत सरकारने सर्व प्रकारच्या भरत्या थांबवाव्यात अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे. तर, २०२० मधील जाहिरातींनुसार होणाऱ्या एमपीएससी परीक्षांना देखील मराठा समाजाने विरोध केला होता.

आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्येत वाढ झाली असतानाच एमपीएससी परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊनही २०१८ पासून नियुक्ती रखडलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी ( सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सुमारे पाच दिवसांपूर्वीच ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याबाबत उमेदवार तर अनभिज्ञ होतेच मात्र राज्य सरकार वा कोणत्याही मंत्र्याला देखील याबाबत कल्पना नसल्याचं समोर आलं आहे. यामुळे या शपथपत्रासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईची जोरदार मागणी सात ते आठ मंत्र्यांनी केली. तर मराठा समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तर उत्तीर्ण उमेदवार देखील गूढ संभ्रमात आहेत.

बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य मंत्र्यांनी देखील संताप व्यक्त केल्याचं समजत आहे. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठा समाजासाठीच्या एसईबीसी आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर, २०१८ मधील भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्तीपत्रे मिळालेली नाहीत. ही नियुक्तीपत्रे दिली जातील, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने सातत्याने दिली जात आहेत. उमेदवारांनी वेळोवेळी आंदोलन केले तेव्हा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र त्याला छेद देणारी भूमिका एमपीएससीने कशी काय घेतली, यावर मंत्रिमंडळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. इतकंच नाही तर, संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER