कायदा लागू झाल्यानंतर सात वर्षांनी नेमले अपिलीय प्राधिकारी

कायदा लागू झाल्यानंतर सात वर्षांनी नेमले अपिलीय प्राधिकारी
  • हायकोर्टाने टपली मारल्यावर राज्य सरकारला जाग

मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करणारा कायदा (Sexual, Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.) व त्याखालील नियमावली लागू होऊन सात वर्षे उलटल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक चौकशी समित्यांच्या निकालाविरुद्ध अपील करण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अपिलीय  प्राधिकार्‍यांची (Appellate Authority) नियुक्ती केली आहे.

राज्य सरकारच्या उद्योग, ऊजा व रोजगार मंत्रालयाने बुधवारी ३१ मार्च रोजी यासंबंधीची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली. त्यानुसार मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, अहमदनगर, सोलापूर, जालना, अकोला, यवतमाळ, सातारा, जळगाव, चंद्रपूर, भंडारा, सांगली, लातूरर व धुळे या २० ठिकाणच्या औद्योगिक न्यायालयांना (Industrial Courts) या कायदयाखालील अपिलीय प्राधिकारी म्हणून काम करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यापैकी कोणते औद्योगिक न्यायालय कोणकोणत्या जिल्ह्यांसाठी अपिलीय प्राधिकरी असेल याचा तपशीललही अधिसूचनेत देण्यात आला आहे.

पुणे येथील एका शैक्षणिक संस्थेचे संचालक दशरथ कल्लाप्पा भोसले यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या न्या. के. के. तातेड व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर जाग येऊन राज्य सरकारने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

या संस्थेच्या शाळेतील एका महिला शिक्षिकेने भोसले यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले. उपर्युक्त कायद्यानुसार या प्रकरणी स्तानिक चौकशी समिती नेमली गेली. समितीने भोसले यांना दोषी ठरवून दंड ठोठावला. याविरुद्ध भोसले यांनी पुण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाकडे अपील दाखल केले. परंतु राज्य  सरकारने अधिकृत अधिसूचना काढून आपल्याला अपिलीय प्राधिकारी नेमलेले नसल्याने हे अपील ऐकण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, असे म्हणून त्या औद्योगिक न्यायालयाने अपील फेटाळले होते. कुठेच अपील करण्याची सोय नसल्याने भोसले उच्च न्यायालयात आले होते.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र करून हे स्पष्ट करण्यास सांगितले की, या कायद्यानुसार अपिलीय प्राधिकारी नेमले आहेत का? आणि नेमले नसल्यासे त्यांची नियुक्ती किती दिवसांत केली जाईल?

हा कायदा असे सांगतो की, संबंधित व्यक्तीला जे सेवानियम लागू असतील त्या सेवानियमांतील अपिलीय प्राधिकारीच या कायद्यान्वये अपिली प्राधिकारी म्हणून काम करतील. परंतु असे असले तरी हेअपिली प्राधिकार्‍यांचे अधिकार रीतसर असिूचना काढल्याशिवाय प्राप्त होत नाहीत. पण राज्य सरकार अशी अधिसूचना काढायला गेली सात वर्षे विसरून गेले होते किंवा अधिसूचना काढायची गरज नाही या भ्रमापोटी ती काढली गेली नव्हती. आता उच्च ऩ्यायालयाने टपली मारल्यावर सरकारने राहून गेलेली ही उणिव दूर कली आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button