नागपूर खंडपीठाच्या ‘त्या’ वादग्रस्त निकालाविरुद्ध राज्य सरकारचे अपील

Nagpur Bench - Rekha Sharma
  • राष्ट्रीय महिला आयोगानेही दाखल केली याचिका

नवी दिल्ली :- अल्पवयीन मुलीला विवस्त्र न करता आरोपीने तिच्या छातीवरून हात फिरविणे किंवा तिची वक्षस्थळे दाबणे हा बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (Pocso Act) ‘लैंगिक अत्याचारा’चा (Sexual Assault) गुन्हा ठरत नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या वादग्रस्त निकालाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार व राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition-SLP) दाखल केल्या आहेत.

सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या खंडपीठाने या दोन्ही याचिकांवर प्रतिवादीला (मूळ आरोपी) नोटिस जारी केली. याआधी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी केलेल्या तोंडी विनंतीवरून याच खंडपीठाने २७ जानेवारी रोजी या निकालास स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अ‍ॅटर्नी जनरलनीसुद्धा रीतसर अपील दाखल केले आहे. अशा प्रकारे आता या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आता एकूण तीन अपिले आहेत.

भारतीय स्त्रीशक्ती आणि यूथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया या दोन संघटनांनीही ‘एसएलपी’ केल्या होत्या. मात्र आता राज्य सरकारने ‘एसएलपी’ केल्यावर या संघटनांना वेगळी प्रकरणे दाखल करण्याचा काही अधिकार राहात नाही, असे म्हणून खंडपीठाने त्यांच्या याचिका स्वीकारम्यास नकार दिला. परंतु या संघटना त्यांना जे मुद्दे मांडायचे असतील ते अ‍ॅटर्नी जनरलकडे मांडू शकतात, अशी मुभा दिली गेली. त्यांचे म्हणणे आपण जरूर ऐकून घेऊ, असे वेणुगोपाळ यांनी सांगितले.

खरे तर राज्य सरकारने अपील केलेले असल्याने खंडपीठ सुरुवातीस राष्ट्रीय महिला आयोगाचीही ‘एसएलपी’ ऐकण्यास राजी नव्हते. परंतु आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील गीता ल्युथरा यांनी असे निदर्शनास आणले की, आयोग ही वैधानिक संस्था आहे व ‘पॉक्सो’ कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी ही आयोगाची जबाबदारी आहे. या निकालाने ‘पॉॅक्सो’ कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून त्याचा कठोरपणा कमी केल्याने त्याविरुद्ध दाद मागणे हे आयोगाचे वैधानिक कर्तव्य ठरते.

नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी १५ जानेवारी रोजी हा निकाल देऊन आरोपीला ‘पॉक्सो’ गुन्ह्यातून निर्दोष सोडून दंड विधानातील विनयभंग या तुलनेने कमी गंभीर गुन्ह्यासाठी शिक्षा दिली होती. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने या निकालास जोरदार आक्षेप घेऊन त्याविरुद्ध अपील करावे, असे राज्य सरकारला कळविले होते.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER